विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ नको! केंद्राच्या विरोधात सहा राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात - six opposition states challenges central government in supreme court on jee, neet exams issue | Politics Marathi News - Sarkarnama

विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ नको! केंद्राच्या विरोधात सहा राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2020

जेईई आणि नीट परीक्षा घेण्याच्या मुद्द्यावर देशभरात गदारोळ सुरू आहे. आता केंद्र सरकारविरोधात सहा राज्यांनी थेट भूमिका घेतली आहे. 

नवी दिल्ली : अभियांत्रिकी प्रवेशांसाठीची सामायिक प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन) आणि वैद्यकीयसाठीची राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नीट) पुढील महिन्यात घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला होता. या निकालाचा फेरविचार करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्रासह बिगर भाजपशासित ६ राज्यांच्या ६ मंत्र्यांनी आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जेईई १ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान, तर नीट परीक्षा १३ सप्टेंबरला घेण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने केले आहे. 

कोरोनाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया घालवता येणार नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने नीट व जेईईच्या विरोधातील याचिका नुकतीच फेटाळली होती. यासाठी महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड व पंजाब या राज्यांच्या सरकारांच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

या याचिकेत म्हटले आहे की, देशात आतापर्यंत कोरोनामुळे ६० हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. विद्यार्थ्यांचा जीव वाचविणे व त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण आवश्‍यक आहे. कोरोना काळातील परीक्षांबाबत संतुलन ठेवण्यात न आल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होतील. याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. पहिल्यांदा परीक्षा टाळल्या तेव्हा कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होती. आता देशात ३३ लाख कोरोनाबाधित असून, परिस्थिती गंभीर आहे. या परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ होईल. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने या परीक्षांच्या तयारीला वेग दिला आहे. परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविण्यासोबत आरोग्यविषयक उपाययोजनांनी काटेकोर अंमलबजावणी करणे सक्तीचे केले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. जेईई आणि नीट परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर विरोधी पक्ष ठाम आहेत. यासाठी महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड व पंजाब या राज्यांच्या सरकारांच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. 

केंद्र सरकारने मात्र, या प्रकरणी ताठर भूमिका घेतली असून, निर्णयाचा फेरविचार न करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक म्हणाले की, एप्रिलमध्ये होणाऱ्या या परीक्षा सरकारने एकदा स्थगित केल्या होत्या. नवीन तारखांना होणाऱ्या परीक्षांसाठीचे हॉल तिकीट लाखो विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन डाऊनलोड करून घेतले आहे. पहिल्या २४ तासांत १७ लाख विद्यार्थ्यांनी आपापली परीक्षा प्रवेशपत्रे डाऊनलोड करून घेतली असून, विद्यार्थ्यांना परीक्षा हव्या आहेत याचेच हे निदर्शक आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडविणाऱ्या या परीक्षांबाबत राजकारण केले जात आहे.  

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख