नवी दिल्ली : देशात कोरोना (Covid19) संसर्गाची दुसरी लाट आली असून, सरकारने लसीकरणावर भर दिला आहे. परंतु, देशात लशीची टंचाई असल्याने लसीकरणाचा (Covid Vaccination) वेग मंदावला आहे. यामुळे जगातील आघाडीची लस उत्पादक कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला (SII) लक्ष्य केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर 'सिरम'चे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी या प्रकरणी केंद्र सरकारची धोरणे जबाबदार असल्याचा दावा केला आहे.
सुरेश जाधव यांनी म्हटले आहे की, देशातील लशीची उपलब्धता आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्लूएचओ) मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता केंद्र सरकारने लसीकरणाचा वयोगट विस्तारला. डब्लूएचओने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. मात्र, याकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. सुरवातीला 30 कोटी जनतेचे लसीकरण करावयाचे होते आणि यासाठी 60 कोटी डोस लागणार होते. हे उद्दिष्ट्य गाठण्याआधी केंद्र सरकारने लसीकरण 45 वर्षांवरील सर्वांसाठी खुले केले. नंतर ते 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी खुले करण्यात आले. एवढी लसच उपलब्ध नाही हे माहिती असताना असे निर्णय घेण्याची आवश्यकता नव्हती. आपण यातून आता मोठा धडा शिकलो आहोत. आपल्याकडे किती प्रमाणात लस उपलब्ध आहे आणि त्याचा पुरेपूर कसा वापर करता येईल, या गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत.
लस घेणे आवश्यक असले तरी लस घेतलेल्या नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. यामुळे काळजी घेणे आणि कोरोना प्रतिबंधाच्या उपाययोजनांचे पालन करणे अतिशय गरजेचे आहे. भारतात आढळणारा डबल म्युटंट कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबला असला तरी इतर प्रकार नवीन समस्या निर्माण करु शकतात. 'सीडीसी' आणि 'एनआयएच' यांच्या डेटानुसार आणि नियामक संस्थांनी मान्यता दिलेली कोणतीही लस तुम्ही घेऊ शकता. एक लस उपयोगी आणि दुसरी उपयोगी नाही, हे आताच सांगता येणार नाही, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.
लस टंचाईवर 'सिरम'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनीही काही दिवसांपूर्वी भूमिका स्पष्ट केली होती. ते म्हणाले होते की, आम्हाला केंद्र सरकारकडून एकूण 26 कोटी डोसची ऑर्डर मिळाली होती. यातील 15 कोटी डोस आम्ही सरकारला दिले आहेत. पुढील काही महिन्यांत केंद्र सरकारला 11 कोटी डोस दिले जाणार आहेत. यासाठी केंद्र सरकारकडून आम्हाला 1 हजार 732.50 कोटी रुपयांची रक्कम आधीच मिळाली आहे. पुढील काही महिन्यांत राज्ये आणि खासगी रुग्णालयांना 11 कोटी डोस दिले जाणार आहेत.
सर्वांना लवकरात लवकर लस मिळावी, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारताच्या कोरोना विरोधातील लढ्याला बळकट करण्यासाठी सर्वांनी काम करायला हवे. लस उत्पादन ही अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. त्यामुळे एका रात्रीत उत्पादन वाढवता येत नाही. भारताची मोठी लोकसंख्या सर्व प्रौढ लोकसंख्येसाठी लस उत्पादन करणे शक्य नाही, हे सोपे काम नाही. छोटी लोकसंख्या असलेले विकसित देश आणि तेथील कंपन्यांही यासाठी झगडत आहेत. आम्ही केंद्र सरकारसोबत गेल्या वर्षी एप्रिलपासून काम करीत आहोत. आम्हाला सर्व प्रकारचे पाठबळ सरकारकडून मिळाले आहे, असे पूनावाला यांनी स्पष्ट केले होते.
देश कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करीत असताना आता लशीच्या टंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी कोरोना लसीकरण खुले केल्यानंतर नेमकी लशीची कमतरता जाणवत आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी केवळ औपचारिकरीत्या ही मोहीम सुरू ठेवली आहे. वेळीच नागरिकांचे लसीकरण न झाल्यास कोरोनाचा धोका आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
18 वर्षांवरील व्यक्ती 1 मेपासून कोरोना लस घेण्यास पात्र आहेत. ते सरकारच्या को-विन प्लॅटफॉर्मवर आता नाव नोंदवू शकतात. नाव नोंदवल्यानंतर ते लसीकरण केंद्रावर जाऊन नियोजित वेळी लस घेऊ शकतात. केंद्र सरकारने सर्वांना लस देण्याची घोषणा केली आहे. कोरोना विरोधात लढण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत आहे. आता केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी दिली आहे. स्पुटनिकचे उत्पादन डॉ.रेड्डीज ही कंपनी करीत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.