sambhajiraje and rajiv satav raised maratha reservation issue in rajya sabha | Sarkarnama

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यसभेत संभाजीराजे अन् राजीव सातव आक्रमक

मंगेश वैशंपायन
मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2020

मराठा आरक्षणाबाबतचे पडसाद आज राज्यसभेत उमटले. आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवावी आणि घटनापीठासमोरील सुनावणीत केंद्र सरकारनेही बाजू मांडावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. 

नवी दिल्ली  : मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेल्या स्थगितीचे जोरदार पडसाद आज राज्यसभेत उमटले. खासदार संभाजीराजे आणि काँग्रेसचे राजीव सातव यांनी शून्य प्रहरात या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार व अन्य सदस्यांनी सातव यांनी मांडलेल्या या मुद्याशी स्वतःला संलग्न केले. या मुद्द्यावरील घटनापीठासमोरील सुनावणीत केंद्र सरकारनेही राज्य सरकारसोबत बाजू मांडावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. 

मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवावी आणि यावरील घटनापीठासमोरील सुनावणीत केंद्र सरकारनेही भाग घेऊन राज्य सरकारच्या बरोबरीने बाजू मांडावी, अशी मागणी सातव यांनी केली. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आरक्षणाच्या मागणीवरुन आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा समाजाने दिला आहे. न्यायालयीन निकालामुळे मराठा समाजात तीव्र भावना आहेत. 

तमिळनाडू सरकारने 50 टक्‍क्‍यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडून केलेले 69 टक्के आरक्षण गेली 26 वर्षे अंमलात आहे, याकडे संभाजीराजे यांनी लक्ष वेधले. मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती त्वरित उठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, बहुतांश मराठा समाज आजही कष्टप्रद अवस्थेत जगत आहे. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षिणक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. नव्याने शिक्षण प्रवेश आणि नोकरीसाठी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

मोठ्या त्यागातून व संघर्षातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने मराठा समाजातील अनेकांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांचे भवितव्य धोक्‍यात आले आहे. राजर्षी शाहू छत्रपतींनी दिलेल्या आरक्षणात मराठा समाजचाही समावेश होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी भूमिका मांडली होती,  असे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले. 

केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी त्वरित उठवण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज केली. अशा अकस्मिक निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून जी प्रतिमा आहे तिला मोठा धक्का बसतो याची जाणीव पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांना करून दिली. भारताच्या ताज्या निर्णयाचा फायदा पाकिस्तान व अन्य कांदा निर्यातदार देशांना होईल असेही त्यांनी म्हटले आहे. पवार यांनी आज सकाळी संसदेत गोयल यांची भेट घेऊन केंद्राच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख