राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात होणार मोठी वाढ; ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफांनी केली मोठी घोषणा - rural development minister hasan mushrif raises gram panchayats revenue | Politics Marathi News - Sarkarnama

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात होणार मोठी वाढ; ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफांनी केली मोठी घोषणा

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 20 मार्च 2021

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ करणारा मोठा निर्णय ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला आहे. 

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील ३ हजार २२९ चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भूखंडावरील बांधकामांना नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. याऐवजी ग्रामस्थांना आता बांधकामासाठी काही कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे सादर करावयाची असून, विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर भरावयाचा आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होणार आहे, अशी माहिती  ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. 

मुश्रीफ म्हणाले की, यासंदर्भात ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या युनिफाईड डीसीआर यास अनुसरुन नुकताच ग्रामीण बांधकामासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. 

ग्रामीण भागातील विविध बांधकामांच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर लागू राहणार आहे. जमीन विकास शुल्क हे रहिवासासाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या अर्धा टक्का असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या १ टक्का असेल. बांधकाम विकास शुल्क हे रहिवासासाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या २ टक्के, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या ४ टक्के असेल. जमीन विकास शुल्क व बांधकाम विकास शुल्क मिळून एकूण विकास शुल्क होईल. हे विकास शुल्क संबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करुन घेण्यात येईल. त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात येईल. बांधकाम किमतीच्या १ टक्का बांधकाम कामगार उपकर असेल. 

युनिफाईड डीसीआरमधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक असणार आहे. यामध्ये जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर लेआऊट, बिल्डिंग प्लान , विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच/पावती, आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला यांचा समावेश असेल. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख