मोदी सरकारला संघ परिवारातूनच कडाडून विरोध - rss afilliated bhartiya mazdoor sangh opposes labour law raforms bills | Politics Marathi News - Sarkarnama

मोदी सरकारला संघ परिवारातूनच कडाडून विरोध

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 23 सप्टेंबर 2020

केंद्र सरकारने आज संसदेत संमत केलेल्या तीन कामगार विधेयकांवरुन पुन्हा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. या वादग्रस्त कामगार विधेयकांना मोठा विरोध होऊ लागला आहे. 

नवी दिल्ली : देशभरात कृषी विधेयकांवरुन वातावरण पेटलेले असताना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आज संसदेत तीन कामगार कायदे संमत केले आहेत. ही विधेयके कामगारविरोधी असल्याचा आरोप होत असून, त्यांना मोठा विरोध होत आहे. आता या तीन कामगार विधेयकांवरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील मतभेद उफाळून आले आहेत. भाजप सरकारने कामगार संघटनांशी चर्चा न करताच संसदेत घाईघाईने ही विधेयके मंजूर केल्याने संघाशी संलग्न भारतीय मजदूर संघाने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

देशातील कोट्यवधी कामगार वर्गाबाबतच्या महत्वाच्या या विधेयकांना विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीत मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सभापती वेंकय्या नायडू यांच्याकडे सकाळीच पत्र लिहून विरोधकांची मते न ऐकता व स्थायी समितीला डावलून विधेयके मंजूर करू नयेत, असे आवाहन केले होते. त्यांची ही मागणी अमान्य करण्यात आली.  श्रममंत्री संतोष गंगवार यांनी या विधेयकांमागील भूमिका स्पष्ट केली. कामगार कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा उद्देश यामागे असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

राज्यसभेत आज तीन कामगार कायदा दुरूस्ती विधेयके एकगठ्ठा आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. विरोधकांनी बहिष्कार टाकला असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत ती मंजूर करण्यात आली. औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा २०२० व व्यावसायिक सुरक्षा २०२० ही ती विधेयके आहेत. या कायदा दुरुस्तीमुळे ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना कर्मचारी कपातीसाठी मंजुरी मिळेल. कंपन्या तडकाफडकी बंद करण्यासाठीच्या कायदेशीर अडचणीही रद्द होणार आहेत. 

ही विधेयके घाईगडबडीत संमत करण्याच्या मोदी सरकारच्या कृतीला भारतीय मजदूर संघाने कडाडून विरोध केला आहे. याबाबत बोलताना संघाचे राष्ट्रीय विभाग सचिव पवनकुमार  म्हणाले की, या कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी येत्या २ ते ४ ऑक्‍टोबरला संघाची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे परिषद होणार आहे. त्यात देशभरातील तीन हजारांहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. याबाबतच्या आंदोलनाची रूपरोषा त्यावेळी निश्‍चित केली जाईल. 

कामगार कायद्यातील सामाजिक सुरक्षा कोडच्या तसेच, कोड ऑन ऑक्‍युपेशनल सेफ्टीच्या सुरक्षा तरतुदी अपूर्ण आहेत. भविष्य निधीबाबतच्या सुविधा प्रत्येक कामगाराला लागू असाव्यात, म्हणजेच त्यांचा लाभ देशभरातील कामगारांना मिळेल. मात्र सरकारने भारतीय मजदूर संघ व कामगार संघटनांबरोबर विस्तृत चर्चा न करताच तिन्ही विधेयकांना घाईघाईने मंजुरी घेतली हे आम्हाला मान्य नाही, असे पवनकुमार यांनी स्पष्ट केले. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख