नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार म्हणून वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. यानुसार आता रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाकडून कार्यवाही सुरू झाली आहे. याचा पहिला दणका सरकारी वाहनांना बसणार आहे. त्यानंतर खासगी वाहनांचा नंबर येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वाहन स्क्रॅपिंग धोरण जाहीर केले होते. सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, या धोरणामुळे जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावता येईल. यामुळे इंधन-कार्यक्षम, पर्यावरणास अनुकूल वाहनांना प्रोत्साहित करण्यास मदत होईल. यातून वाहनांचे प्रदूषण आणि तेल आयात कमी होण्यास मदत मिळेल.
रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने याबाबतचा मसुदा जाहीर केला आहे. यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. मसुद्यात म्हटले आहे की, पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण 1 एप्रिल 2022 पासून बंद होणार आहे. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक कंपन्या, महापालिका आणि स्वायत्त संस्थांच्या मालकीच्या वाहनांचा समावेश असेल. त्यामुळे सरकारी जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करता येणार नाही.
मंत्रालयाने याबाबत ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे. आधी सरकारी वाहने भंगारात काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. त्यानंतर खासगी जुनी वाहनांची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीपासून सरकारी जुनी वाहने पाहावयास मिळणार नाहीत. सरकारी वाहने भंगारात काढल्यानंतर खासगी वाहनमालकांनाही जुनी वाहने भंगारात काढण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा कयास आहे.
दरम्यान, 15 ते 20 वर्षे जुन्या वाहनांना भंगारमध्ये काढण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करू, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच केली होते. ते म्हणाले होते की, देशातील 15 ते 20 वर्षांपूर्वीच्या 51 लाख गाड्या तसेच जुनी 17 लाख वाहनेही लवकरच भंगारात जाणार आहेत. एकूण 1 कोटींहून अधिक जुन्या गाड्या बंद होतील. त्यातून प्रदूषण कमी होईल आणि रस्ता सुरक्षेलाही मदत होईल. शिवाय यातून 50 हजार रोजगार निर्माण होतील. वाहन निर्मितीच्या क्षेत्रात निर्यात वाढणे, विशेषतः वाहनांचे सुटे भाग भारतातच तयार केले जावेत यासाठी मी प्रयत्न केले. आयात सुट्या भागांवर कर वाढविल्याने 'मेक इन इंडिया'ला आणखी बळ मिळेल.
पुढच्या पाच वर्षांत भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब होईल. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांबरोबर वाहन उद्योग मोठा होत आहे. हा उद्योग 6 लाख कोटींच्या उलाढालीचा होईल. त्यामुळे जुन्या वाहनांची विल्हेवाट आवश्यकच आहे, जुनी वाहनं प्रदूषण खूप करतात. त्यामुळे ती पर्यावरणाला हानिकारक आहेत. ती रस्त्यावर धावणं बंद करणं हिताचं आहे. म्हणूनच स्क्रॅपिंग पॉलिसी आणण्यात येणार आहे. पुढच्या 15 दिवसात वाहनांच्या विल्हेवाटीसंदर्भातले नियम जारी केले जातील, असे गडकरी यांनी म्हटले होते.
काय आहे स्क्रॅपिंग पॉलिसी?
जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावायची जबाबदारी वाहन मालकांची आहे. 20 वर्षांपूर्वीच्या गाड्या यापुढे वापरता येणार नाहीत. या धोरणानुसार 51 लाख छोटी वाहने भंगारात जातील. 17 लाख मध्यम वाहनांचेही रिसायकलिंग होईल. यामुळे 23 ते 25 टक्के प्रदूषण कमी होईल. नवी वाहने रस्त्यावर येतील. जुन्या वाहनांचे स्टील, इतर धातू, रबर याचा पुनर्वापर करण्यावर भर आहे. या धोरणामुळे ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये भारताचा क्रमांक जगात उंचावेल.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.