संसदेत खासदार म्हणतात, आमची वेतन कपात करा पण... - rajya sabha passes bill for deduction of mps and ministers salaries | Politics Marathi News - Sarkarnama

संसदेत खासदार म्हणतात, आमची वेतन कपात करा पण...

मंगेश वैशंपायन
शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2020

देशात कोरोनाचा कहर सुरू आहे. कोरोनाचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत सरकारी तिजोरीलाही बसला आहे. आता खासदारांच्या वेतनासह भत्त्यात कपात करण्यात येणार आहे. 

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत सरकारी तिजोरीलाही बसला आहे. यामुळे सरकारने काटकसरीचे धोरण स्वीकारले आहे. कोरोना महामारीमुळे केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांचे वेतन व भत्त्यांत 30 टक्के कपात करण्यासह खासदारनिधी पुढील दोन वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्यात येणार आहे. संसद सदस्य वेतन, भत्ता व निवृत्तीवेतन (दुरूस्ती) विधेयक, 2020 राज्यसभेत आज आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. या वेळी अनेक सदस्यांनी सरकारला धारेवर धरले.  

लोकसभेने या विधेयकास याआधीच मान्यता दिली होती. आज राज्यसभेतही याला मंजुरी मिळाली. आमचे वेतन-भत्ते कापा; पण सामान्य जनतेची कामे करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खासदार निधीला का हात लावता? असा सवाल विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह बहुतांश विरोधी नेत्यांनी सरकारला या वेळी विचारला. मागील वर्षीचा थकित खासदार निधीही सरकारने कोरोनाचीच सबब पुढे करून उद्यापही दिलेला नाही, याकडेही अनेक सदस्यांनी लक्ष वेधले. 

या वेळी विरोधी पक्षातील खासदारांनी सरकारला लक्ष्य केले. राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केंद्राकडून गेलेला निधी पश्‍चिम बंगालमध्ये एका फाउंडेशनसाठी वापरला गेला, असा आरोप करताच तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी एकच गोंधळ केला. काँग्रेसचे राजीव सातव यांनी कोरोना महामारीचे कारण दाखवून हे सरकार आणखी कशाकशाला कात्री लावणार आहे, असा संतप्त सवाल विचारला. 

कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी पीएम केअर्स फंड स्थापन केला आहे तर, त्याच कारणासाठी खासदार व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याची आवश्यकता का भासते? यातून वाचणारी 50-60 कोटींची रक्कम कोरोनासारख्या महामारीच्या निराकरणासाठी किती उपयोगी येईल ? खासदार निधी द्या आणि त्याचा विनीयोग कोरोना साठीच करण्याचे बंधन घाला, अशा सूचना खासदारांनी केल्या. 

कोणत्याही सुधारणेची सुरूवात स्वतःपासून किंवा स्वतःच्या घरापासूनच करायची असते, त्यामुळे ही विधेयके म्हणजे एका वैश्‍विक आपत्तीच्या संकटात सर्वोच्च अशा संसदेने देशाला दिलेला संदेश आहे, अशी भूमिका भाजप सदस्यांनी घेतली. आझाद व सातव यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस, संयुक्त जनता दल, द्रमुक, तृणमूल, बसप, सप, बिजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती, तेलगू देसम, अण्णाद्रमुक आदी बहुतांश पक्षाच्या सदस्यांनीही खासदार निधी कापून घेण्यास सक्त विरोध दर्शविला. परंतु, सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख