विरोधी पक्ष आक्रमक...राहुल गांधींसह शरद पवार आज राष्ट्रपतींच्या भेटीला

नवी दिल्ली : कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत 24 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटून चर्चा करणार आहेत. यात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, द्रमुकचे प्रतिनिधी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी यांचा समावेश असेल. आज सायंकाळी पाच वाजता ही भेट होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत असून, विरोधी पक्ष याबाबत राष्ट्रपतींसमोर भूमिका मांडणार आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राष्ट्रपती कार्यालयाने केवळ पाचच जणांना राष्ट्रपतींना भेटण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे विरोधी पक्षांच्या केवळ पाच नेत्यांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटेल. यात राहुल गांधी, शरद पवार, डी.राजा, द्रमुकचे प्रतिनिधी, सीताराम येचुरी यांचा समावेश आहे. हे नेते कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांना वाटणारी चिंता आणि त्यामुळे निर्माण होणारी समस्याही राष्ट्रपतींसमोर मांडतील. 

देशभरात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काल भारत बंद पाळण्यात आला. या बंदमुळे देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केले. अनेक ठिकाणी रस्ते वाहतूक आणि रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली. याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठा बंद होत्या. या बंदला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, द्रमुक, तेलंगण राष्ट्र समिती यासह अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. 

कृषी कायद्यांच्या विरोधात  शेतकरी आंदोलनाचा आज चौदावा दिवस असून, आंदोलनाचा जोर आणखी वाढत आहे. यामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा हे मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी काल शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली पण ती निष्फळ ठरली आहे. शेतकरी नेत्यांनी सरकारसमोर कृषी कायदे रद्द करणार की नाही, असे दोनच पर्याय ठेवले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आज चर्चेची सहावी फेरी होणार होती, मात्र ती रद्द करण्यात आली आहे. या प्रश्नी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठकही बोलावण्यात आली आहे. मात्र, या आधीच अमित शहांनी काल सगळी सूत्रे हाती घेत शेतकरी नेत्यांसोबत बैठकीचे नियोजन केले होते. शेतकरी नेत्यांशी चर्चेचे ठिकाण सुरवातीला जाहीर करण्यात आले नव्हते. माध्यमांना टाळण्यासाठी बैठकीचे ठिकाण उघड करण्यात आले नव्हते. ही बैठक अमित शहांच्या शासकीय निवासस्थानापासून काही अंतरावर असलेल्या पुसा अॅग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूटमध्ये ही बैठक झाली. 

या बैठकीला ठराविक 13 शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते. यात पंजाबमधील आठ तर इतर राज्यांतील पाच शेतकरी संघटनांचा समावेश होता. ऑल इंडिया किसान सभेचे हनन मुल्ला आणि भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकेत यांचाही यात समावेश होता. मात्र, बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. शेतकरी नेते कायदे मागे घेण्यावर ठाम राहिले तर सरकारने कायदे मागे घेण्यास नकार दिला. आता सरकार लेखी प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देणार आहे. यावर आज दुपारी शेतकरी नेते चर्चा करणार आहेत. 

दिल्लीच्या सीमांवर हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. शेतकरी नेत्यांसोबत केंद्र सरकारने चर्चा केली असली तरी अद्याप तोडगा निघालेला नाही. कृषी कायद्यांत सुधारणा करण्याची सरकारची भूमिका असली तरी शेतकरी मात्र, हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आज देशभरात बंद पाळण्यात आला. 

Edited by Sanjay Jadhav