भारताला लस देण्यास फायजर, मॉडर्ना तयार पण...एका अटीवरुन अडलं घोडं! - pfizer and moderna demand indemnity from liability in india | Politics Marathi News - Sarkarnama

भारताला लस देण्यास फायजर, मॉडर्ना तयार पण...एका अटीवरुन अडलं घोडं!

वृत्तसंस्था
बुधवार, 2 जून 2021

देशात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. यामुळे सरकारने कोरोना लसीकरणावर भर दिला असून, लस पुरवठ्यासाठी जागतिक कंपन्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. 

नवी दिल्ली : देशात कोरोना (Covid-19) संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. यामुळे सरकारने कोरोना लसीकरणावर (Covid Vaccination) भर दिला आहे. असे असले तरी देशात कोरोना लशीची टंचाई निर्माण झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने फायजर (Pfizer) आणि मॉडर्ना (Moderna) या जागतिक कंपन्यांकडे लशीची मागणी केली आहे. परंतु, या कंपन्यांनी घातलेल्या एका अटीमुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फायजर आणि मॉडर्ना यांनी भारताला लस देण्यासाठी एक विशिष्ट अट घातली आहे. भारतात लस देण्याचे कोणतेही कायदेशीर उत्तरदायित्व या कंपन्यांना नको आहे. म्हणजेच एखाद्याला भविष्यात लस घेऊन काही त्रास झाल्यास त्याला या कंपन्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. तसेच, या कंपन्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई तसेच, नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही. या कंपन्यांनी अनेक देशांवर लस देण्यासाठी दबाव टाकून ही मागणी मान्य करुन घेतली आहे. 

हेही वाचा : गुड न्यूज : हाफकिनकडून वर्षाला मिळणार कोव्हॅक्सिनचे 22 कोटी डोस 

या दोन्ही कंपन्यांच्या मागणीवर उच्च स्तरीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. सरकारने या दोन्ही कंपन्यांची मागणी मान्य केल्यास त्या कायदेशीरदृष्ट्या लशीच्या कोणत्याही दुष्परिणामास जबाबदार असणार नाहीत. फायजर या कंपनीची मागणी सरकारने मान्य केली तरी ती जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत केवळ 5 कोटी डोस भारताला देऊ शकते. कारण जागतिक पातळीवर लस टंचाई असून, या कंपन्यांनी अनेक देशांशी लस पुरवठ्याचे करार केले आहेत. 

फायजर कंपनीला अमेरिकेत कायदेशीर जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे लशीचा दुष्परिणाम झाल्यासही अमेरिकी नागरिक कंपनीच्या विरोधात दाद मागू शकत नाही. भारताने मात्र, आतापर्यंत एकाही लस उत्पादक कंपनीला अशी मुभा दिलेली नाही. त्यामुळे भारतात लशीचा दुष्परिणाम झाल्यास कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते. फायजर आणि मॉडर्नाला यातून सवलत दिल्यास इतर लस उत्पादक कंपन्यांशी अशी मागणी करु शकतात. 

याबाबत बोलताना लसीकरणविषयक राष्ट्रीय तज्ञ गटाचे प्रमुख व्ही.के.पॉल म्हणाले की, फायजरसह इतर कंपन्यांशी आम्ही चर्चा करीत आहोत. या कंपन्यांच्या अपेक्षा आम्ही जाणून घेत आहोत आणि आमच्याही अपेक्षा त्यांच्यासमोर मांडत आहोत. या कंपन्या जुलैपासून लस पुरवठा करु शकतात. त्यांनी कायदेशीर उत्तरदायित्वातून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. अनेक देशांनी त्यांची ही मागणी मान्य केली आहे. आम्ही यावर विचार करीत आहोत. व्यापक जनहित विचारात घेऊन यावर निर्णय घेण्यात येईल. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख