बीडच्या विकासाला सरकारकडून खीळ...पंकजा मुंडेंचा आरोप    

बीड : "अहमदनगर-बीड-परळी या लोहमार्गाच्या कामाचा ३७७ कोटी रूपयांचा निधी सध्या राज्य सरकारकडे थकीत आहे. जिल्हयाच्या विकासात मानाचा तुरा असणा-या या रेल्वेच्या कामाकडे सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष, ही तर बीडच्या विकासाला खीळ आहे," अशा शब्दांत पंकजा मुंडे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. 

अहदमनगर-बीड-परळी लोहमार्ग जिल्ह्यातील जनतेचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. रेल्वेमार्गासाठी केंद्र आणि राज्याने अर्धा अर्धा वाटा देण्याचा करार झालेला आहे. केंद्र सरकारने आपल्या वाट्याचा निधी प्रकल्पाला दिला आहे. त्या निधीतून सध्या काम सुरू आहे. परंतु, राज्य सरकारकडे या प्रकल्पाचा सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचा २२८ कोटी आणि सन २०२०-२१ मधील १४९ कोटी असा एकूण ३७७ कोटी रुपयांचा निधी थकीत आहे, असे खासदार डॉ. प्रितम मुंडे यांनी मंगळवारी रेल्वे अधिका-यांच्या घेतलेल्या व्हर्चुअल आढावा बैठकीतून उघड झाले आहे. 

राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या वर्षभरापासून हा निधी रेल्वे प्रकल्पाला मिळाला नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याची भिती आहे, असे होणे जिल्हयाच्या प्रगतीला फार मोठा अडथळा असून विकासाला खीळ बसणार आहे. सरकारने त्यांच्या वाट्याचा थकीत ३७७ कोटीचा निधी तातडीने द्यावा. या विषयावर संबंधित जिल्हयाचे खासदार व पालकमंत्र्यांची बैठक घेऊन कामाचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना यासंदर्भात आपण एक निवेदन पाठवले असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

आमदार सुरेश धस म्हणतात, "कारखान्याचा धुराडा पेटू देणार नाही.."  
 आष्टी (जि. बीड) : मागील कराराच्या अंतरीम वाढीसह ऊसतोड कामगारांना मजूरीत १५० टक्के वाढ केल्याशिवाय यंदा कारखान्याचे चाक फिरू देणार नाही. ऊसतोड कामगार, मुकादम यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार
नसल्याची भूमिका आमदार सुरेश धस यांनी मांडली. लवादाच्या प्रमुख पंकजा मुंडे यांचा शब्द अंतिम राहील, असेही त्यांनी सांगितले. सुरेश धस म्हणाले, "ऊसतोडणीत पैसा मिळत नसल्याने तो दुसरीकडे जात आहेत. या कारणांमुळे मुकादमांच्या संसाराचे वाटोळे झाले आहे. १८.५ टक्के कमीशनवर भागत नाही. या व्यवसायासाठी तीन ते चार रुपये शेकडा महिना व्याजाने पैसे घ्यावे लागतात. त्यामुळे या व्यवसायिकांच्या संसाराची राखरांगोळी होत आहे."