नवी दिल्ली : देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही दोन कृषी विधेयके मंजूर झाली होती. या विधेयकांवरुन नरेंद्र मोदी सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. हा वाद आता राष्ट्रपतींच्या दारी पोचला आहे. या विधेयकावरील मतदानावेळी गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या आठ खासदारांनी संसद आवारात धरणे धरले असून, ते आज रात्री तेथेच मुक्काम करुन आंदोलन कायम ठेवणार आहेत.
कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. काल (ता.20) त्यावर राज्यसभेची मोहोर उमटली. या वेळी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातला. सभापतींसमोरील हौद्यात जाऊन सदस्यांनी विधेयकाविरोधात घोषणा दिल्या. अखेर या गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करुन घेण्यात सरकारला यश आले.
या विधेयकांना मंजुरी मिळाली असली तरी त्यावरुन उठलेला गदारोळ कायम आहे. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंशसिंह यांनी कामकाजात पक्षपातीपणा केला, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. उपसभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांनी दाखल केला होता. मात्र, राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. याचवेळी गोंधळ घातल्याप्रकरणी विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांना नायडू यांनी अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित केले आहे. यात काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा, सय्यद नासीर हुसेन, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, आपचे संजय सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे के.के.रंगेश, एलामारम करीम यांच्या समावेश आहे. या सदस्यांनी आता संसदेच्या आवाराच धरणे धरले आहे.
निलंबित खासदारांनी आज रात्री संसद आवारातच मुक्काम ठोकला आहे. याविषयी राजीव सातव म्हणाले की, संसदेत लोकशाहीची हत्या करण्याचा झालेला प्रयत्न आणि मोदी सरकारची शेतकऱ्यांच्या विरोधातील हुकूमशाही मानसिकता या विरोधात आमचे धरणे सुरू आहे. आज रात्री नऊ वाजल्यानंतरही आमचे धरणे सुरूच राहील. आम्ही सरकारला विरोध करीत राहू.
याबाबत संसद आवारात बोलताना राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, विरोधी पक्षांचे खासदार विरोध नोंदवत असताना मतदान घेऊन ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. यात सरकार आणि पीठासीन अधिकारी दोषी आहेत. असे असतानाही विरोधी पक्षांच्या खासदारांना शिक्षा करण्यात आली आहे.
आता या विधेयकांवरुन सुरू झालेला वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. मतदान न होताच ही विधेयके मंजूर करण्यात आली, असा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. या प्रकरणी बोलताना काँग्रेसचे खासदार शक्तिसिंह गोहिल म्हणाले की, राज्यसभेत मतदान न घेताच कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणी 12 पक्षांनी राष्ट्रपतींना भेटीची वेळ मागितली आहे. याचबरोबर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना संमती देऊ नये, अशी विनंती आम्ही केली आहे.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.