कृषी विधेयके मतदान न होताच मंजूर..वाद आता राष्ट्रपतींच्या दारी - opposition parties sought time to meet president in connection with agriculture bills | Politics Marathi News - Sarkarnama

कृषी विधेयके मतदान न होताच मंजूर..वाद आता राष्ट्रपतींच्या दारी

वृत्तसंस्था
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

देशभरात कृषी विधेयकांवरुन वातावरण तापले असताना सरकार आणि विरोधकांमध्ये यावरुन जोरदार सामना सुरू आहे. आता विरोधी पक्ष या प्रकरणी राष्ट्रपतींकडे दाद मागणार आहेत. 

नवी दिल्ली : देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही दोन कृषी विधेयके मंजूर झाली होती. या विधेयकांवरुन नरेंद्र मोदी सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. उपसभापती हरिवंश यांच्या विरोधात विरोधकांना दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव सभापती वेंकय्या नायडू यांनी आज फेटाळला. मात्र, गोंधळ घातल्याप्रकरणी विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांना आठवभरासाठी निलंबित केले आहे. आता ही विधेयके मतदान न होताच मंजूर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून, या प्रकरणी 12 पक्ष राष्ट्रपतींकडे दाद मागणार आहेत. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. काल (ता.20) त्यावर राज्यसभेची मोहोर उमटली. या वेळी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातला. सभापतींसमोरील हौद्यात जाऊन सदस्यांनी विधेयकाविरोधात घोषणा दिल्या. अखेर या गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करुन घेण्यात सरकारला यश आले. 

कृषी विधेयकांना विरोध करीत विरोधकांनी उपसभापतींसमोरील हौद्यात आणि सभागृहात ठाण मांडले होते. कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विधेयकांवर उत्तर देण्यास सुरूवात केल्यानंतर गोंधळ आणखी वाढला. कृषी मंत्र्यांचे उत्तर गोंधळामुळे सदस्यांना ऐकायला जात नव्हते. अखेर काही मिनिटांतच त्यांनी उत्तर संपल्याचे जाहीर केले. 

यामुळे विरोधी सदस्यांनी उपसभापती हरिवंशसिंह यांचा माईक हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी काही सदस्यांनी उपसभापतींसमोर हौद्यात जाऊन रूलबुक फाडले. याचबरोबर काही सदस्यांनी उपसभापतींच्या दिशेने रुलबुक भिरकावले. विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेचे कामकाज एक दिवसासाठी तहकूब करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, उपसभापतींनी कृषी विधेयकांवर आवाजी मतदान घेतले. या वेळी विरोधकांची घोषणाबाजीही वाढली. अखेर या गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. या वेळी विरोधी पक्षांतील अनेक सदस्य आणि भाजपच्या सदस्यांमध्ये जुंपल्याचे चित्रही पाहायला मिळाले.  

या विधेयकांना मंजुरी मिळाली असली तरी त्यावरुन उठलेला गदारोळ कायम आहे. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंशसिंह यांनी कामकाजात पक्षपातीपणा केला, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. उपसभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांनी दाखल केला होता. मात्र, राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. याचवेळी गोंधळ घातल्याप्रकरणी विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांना नायडू यांनी एका आठवड्यासाठी निलंबित केले आहे. यात काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा, सय्यद नासीर हुसेन, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, आपचे संजय सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे के.के.रंगेश, एलामारम करीम यांच्या समावेश आहे. या सदस्यांनी आता संसदेच्या आवाराच धरणे धरले आहे. 

आता या विधेयकांवरुन सुरू झालेला वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. मतदान न होताच ही विधेयके मंजूर करण्यात आली, असा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. या प्रकरणी बोलताना काँग्रेसचे खासदार शक्तिसिंह गोहिल म्हणाले की, राज्यसभेत मतदान न घेताच कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणी 12 पक्षांनी राष्ट्रपतींना भेटीची वेळ मागितली आहे. याचबरोबर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना संमती देऊ नये, अशी विनंती आम्ही केली आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख