बेळगाव : मागील काही दिवसांपासून बेळगाव सीमाप्रश्नाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू आहेत. कर्नाटकच्या ताब्यातील मराठी भाषक भाग केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. याबाबत मागणी करण्यात आली असली तरी कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचा खुलासा यावर केंद्र सरकारने केला आहे.
लोकसभेत लेखी उत्तरात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या सीमेनजीकचा कर्नाटकातील मराठी भाषक भाग केंद्रशासित प्रदेश करावा, अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहेत. ही मागणी अनेक व्यक्ती आणि संस्थांनी केली आहे. मात्र, यातील एकही प्रस्ताव सध्या तरी सरकारच्या विचाराधीन नाही.
2011च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या सीमांवरील तालुक्यांमध्ये मराठी भाषक लोकसंख्या 55 लाख 98 हजार 235 एवढी होती. 2011 च्या जनगणनेत दर्शवल्याप्रमाणे मराठीभाषक जनता प्रामुख्याने दुधनी, इचलकरंजी, कागल, कमलनगर, मैंदर्गी, निपाणी, सादलगी आणि संकेश्वर या तालुक्यात आहे, असे राय यांनी सांगितले.
मागील काही दिवसांपासून बेळगाव सीमाप्रश्नाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. काही दिवसांपूर्वी बेळगावमधील शिवसेनेच्या कार्यालयाची मोडतोड करून जिल्हाप्रमुखांवर हल्ला करण्यात आला होता. काल (ता.15) कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी महाराष्ट्रातील लोकांनी या मुद्यावर विनाकारण ढवळाढवळ करू नये, असे वक्तव्य केले होते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बेळगाव महाराष्ट्रात घेणारच, अशी गर्जना काही दिवसांपूर्वी केली होती. तसेच, सीमावादाचा प्रश्न संपेपर्यंत हा भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. बेळगाव सीमावादाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असूनही कर्नाटक सरकारने बेळगावचे नामांतर केले. हा उर्मटपणा आहे. हे सरकार बदललेल्या नावाप्रमाणेच बेलगाम असल्याचा टोला ठाकरे यांनी लगावला होता.
बेळगावच्या सीमावादावरून कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच मुक्ताफळे उधळली होती. मुंबई प्रांत पूर्वी कर्नाटकात होता. त्यामुळे महाराष्ट्राने बेळगाव घेऊन मुंबई कर्नाटकाला द्यावी, अशी अजब मागणी त्यांनी केली होती. तर कर्नाटकच्या आणखी एका मंत्र्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीवरच बंदी घालण्याचे वक्तव्य केले होते. कर्नाटकचे वस्त्रोद्योगमंत्री श्रीमंत पाटील यांनीही समितीवर बंद घालण्याचे वक्तव्य केले होते.
दरम्यान, बेळगाव सीमाप्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत. न्यायालयामध्ये महाराष्ट्राकडून बाजू मांडली जात आहे. न्यायालयाकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयावरच बेळगावचे भवितव्य अवलंबून आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही काही दिवसांपूर्वी भाष्य केले होते.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.