मोदींची एकाधिकारशाही..? मंत्रिमंडळात जवळपास निम्म्या जागा रिकाम्याच

नवी दिल्ली : लोक जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील घटक पक्षांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या शून्यावर आली आहे. राज्यमंत्र्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे नेते व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री हेच एकमेव घटक पक्षांचे प्रतिनिधी उरले आहेत. मोदींच्या मंत्रिमंडळात जवळपास  निम्म्या जागा रिकाम्या असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. विरोधक मात्र, मोदींना एकाधिकारशाही राबवायची असल्याने मंत्रिमंडळातील सदस्यसंख्या वाढत नसल्याचा आरोप करीत आहे. 

लोकसभेच्या 2019 मधील निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने सहकारी पक्षांना मंत्रिमंडळात जास्त प्रतिनिधित्व देण्यास भाजपने नकार दिला होता. मोदींच्या मंत्रिमंडळात सुरुवातीला 57 मंत्री होते. यात 24 कॅबिनेट, 9 स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री आणि 24 राज्यमंत्री होते. एनडीएतील घटक पक्ष असलेल्या नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) केंद्रीय मंत्रिमंडळातील वाटा नाकारला होता. कारण त्यांना त्यावेळी एकच केंद्रीय मंत्रिपद देण्यात आले होते. 

शिवसेनेचे अरविंद सावंत आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरतकौर बादल यांचा राजीनामा तसेच, रामविलास पासवान यांचे निधन यामुळे कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या आता 21 वर आली आहे. याचबरोबर रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याने राज्यमंत्र्यांची संख्याही 23 वर आली आहे. म्हणजेच एकूण 52 मंत्री मोदींच्या मंत्रिमंडळात सध्या आहेत. यावरुन विरोधक मोदींना लक्ष्य करीत आहेत. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या कमी असून, असलेल्या मंत्र्यानाही काहीही अधिकार नाहीत, अशी टीका विरोधक करीत आहेत. 

राज्यघटनेनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकून सदस्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण जागांच्या 15 टक्के असावी लागते. त्यापेक्षा जास्त मंत्री नेमता येत नाहीत. या निकषानुसार मोदींच्या मंत्रिमंडळात 80 मंत्री असायला हवेत. मात्र, मोदींच्या मंत्रिमंडळात जवळपास निम्मेच मंत्री आहेत. मंत्रिमंडळातील सदस्यसंख्या वाढविण्यास पंतप्रधान मोदी अनुकूल नसल्याचे समजते. यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आधीच कमी असलेली ही सदस्यसंख्या आणखी कमी होत आहे. आता फक्त बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीआधी मंत्रिमंडळ विस्ताराची आशा आहे. 

महाराष्ट्रातील महाआघाडीच्या सरकार स्थापनेच्या वेळी शिवसेना नेते व तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांनी राजीनामा दिला होता. अरविंद सावंत हे कॅबिनेट मंत्री होते आणि त्यांच्याकडे अवजड उद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार होता. महाराष्ट्रातील सरकार स्थापनेसाठी शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा करीत भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती. यामुळे अनेक वर्षे एनडीएत असलेली शिवसेना अखेर बाहेर पडली होती. 

यानंतर एनडीएमधील घटक पक्षांमधील शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरतकौर बादल आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे पासवान हे दोघेच कॅबिनेट मंत्री होते. कृषी कायद्यांना विरोध करीत अकाली दल एनडीएमधून बाहेर पडले असून, हरसिमरतकौर यांनी राजीनामा दिला आहे. आता पासवान यांच्या निधनाने कॅबिनेटमधील घटक पक्षांचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात आले आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळात आता एकटे आठवलेच राज्यमंत्री म्हणून घटक पक्षांचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav