अजितदादांना सिंचन प्रकरणात क्लिनचिट असताना ईडीची नोटीस कशाला? - ncp leader praful patel questions enforcement directorate investigation in irrigation scam | Politics Marathi News - Sarkarnama

अजितदादांना सिंचन प्रकरणात क्लिनचिट असताना ईडीची नोटीस कशाला?

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 18 ऑक्टोबर 2020

कोकण आणि विदर्भ सिंचन विकास महामंडळे आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या तत्कालीन प्रमुखांना ईडीने नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणात अजित पवार अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

गोंदिया : सिंचन प्रकल्पांच्या निविदांमधील अनियमतितेप्रकरणी कोकण व विदर्भ सिंचन विकास महामंडळे आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या तत्कालीन प्रमुखांना सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी ईडीच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

कोकण आणि विदर्भ सिंचन विकास महामंडळे आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या तत्कालीन प्रमुखांना ईडीने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांना पुढील आठवड्यात ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. ही चौकशी 1999 ते 2009 या काळातील जलसंपदा प्रकल्पांबाबत आहे. या काळातील जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा, सुधारित प्रशासकीय मंजुरी आणि कंत्राटदारांना दिलेली बिले यांची ईडीकडून चौकशी केली जाणार आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे 1999 ते 2009 या काळात जलसंपदा मंत्री होते. राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार नोव्हेंबर 2019 मध्ये सत्तेत आले. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह सुनील तटकरे यांना क्लिनचिट दिली होती. 

आता ईडीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. या कारवाईबद्दल राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याविषयी बोलताना ते म्हणाले की,  या प्रकरणात ईडीने नोटीस पाठविणे म्हणजे लोकात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. या प्रकरणी आधीच अजितदादांना क्लिनचिट मिळाली आहे 

केंद्र सरकारने आणलेल्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांबद्दल बोलताना पटेल म्हणाले की, कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने संमत करण्यात आली. इतकी घाई कारायला नको होती. या विधेयकांमध्ये अनेक उणिवा आहेत. शरद पवार, एच.डी. देवेगौडा, प्रकाशसिंग बादल यासारख्या तज्ज्ञ लोकांचे मत केंद्र सरकारने घ्यायला हवे होते. मी या विधेयकांचा अभ्यास केला असून, त्यात अनेक त्रुटी आहेत. 

अनेक चुकीच्या तरतुदी या विधेयकांत आहेत. याचबरोबर या विधेयकांत एमएसपी म्हणजेच हमीभाव मिळणार की नाही याचाही उल्लेख केंद्र सरकारने करायला हवा होता. मात्र, सरकारने  तसे केले नाही. तज्ञ लोकांचे मत घेऊन आरामात ही विधेयके संमत केली असती तर शेतकऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले असते, पटेल यांनी स्पष्ट केले. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख