विचार न करता घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळेच देशात बेरोजगारीत वाढ! - manmohan singh slams narendra modi government over demonetisation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्र्यांकडून 5 हजार 400 कोटींचे पॅकेज जाहिर...
पुढील 15 दिवस संचारबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार...
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू ठेवणार...
नोंदणीकृत घरगुती कामगारांनाही आर्थिक मदत देणार...
नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनाही पंधराशे रुपयांची मदत मिळणार...
परवानाधारक रिक्षाचालकांना पंधराशे रुपये देणार...
पुढील महिनाभर गरीबांसाठी मोफत शिवभोजन थाळी...दोन किलो तांदूळ, तीन किलो गहू मिळणार
राज्यात उद्या रात्री आठ वाजल्यापासून संचारबंदी...मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

विचार न करता घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळेच देशात बेरोजगारीत वाढ!

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 2 मार्च 2021

केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीमुळेच देशाची आर्थिक अवस्था बिकट झाल्याचा दावा माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केला आहे. 

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशातील बेरोजगारी वाढली. यामुळेच संघटित क्षेत्राची बिकट अवस्था झाली, असा दावा काँग्रेस नेते व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केला. केंद्र सरकार हे देशांतील विविध राज्यांसोबत योग्य पद्धतीने संवाद साधत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. 

राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज या संस्थेकडून आयोजित करण्यात आलेल्या व्हर्च्युअल संमेलनाच्या उद्‌घाटनवेळी डॉ. मनमोहनसिंग बोलत होते. ते म्हणाले की, बेरोजगारी उच्चांकी पातळीवर असून, संघटित क्षेत्र अडचणीत आहे. याला 2016 मध्ये मोदी सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा चुकीचा निर्णय कारणीभूत आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने कर्जाच्या समस्येबाबत केलेल्या तात्पुरत्या उपाययोजना यासाठी पुरेशा नाहीत. कारण, याचे दूरगामी परिणाम लघु आणि मध्यम उद्योगांवरही होऊ शकतात. 

केंद्र सरकार राज्यांशी नियमितपणे संवाद साधत नाही, याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले की, संघराज्य व्यवस्था आणि राज्यांशी वारंवार साधला जाणारा संवाद हाच भारतीय अर्थकारण आणि राजकीय तत्वज्ञानाचा आधार आहे. भारतीय राज्यघटनेनेच ही भेट दिली असून, सध्याचे केंद्र सरकार याबाबत फारसे अनुकूल दिसत नाही.

केरळमध्ये सामाजिक मानकांनुसार चांगली दिसत असली तरी इतर अनेक क्षेत्रांकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्याला अनेक आव्हानांवर मात करावी लागेल. डिजिटल संस्कृतीमुळे आयटी क्षेत्राला बहर आला आहे. मात्र, कोरोनाचा पर्यटन उद्योगास मोठा फटका बसल आहे. सरकारला आरोग्य, शिक्षणावर अधिक भर द्यावा लागेल. राज्यात रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक होत आहे.  

केरळमधील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले की, मी केंद्रीय 1991 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला त्यावेळी मी व्हिक्टर ह्यूगो यांचे वचन उद्धृत केले होते. ते वचन होते की, 'ज्या कल्पनेची वेळ प्रत्यक्षात आली आहे त्यापेक्षा अधिक ताकदवान काहीही नसते.' काँग्रेसप्रणित युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचीही (यूडीएफ) आता केरळमध्ये वेळ आली आहे. 

केरळमधील सामाजिक सलोखा धोक्यात : गांधी 
मागील काही दिवसांत केरळमधील सामाजिक सलोखा धोक्यात आला असून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी नव्याने रणनीती आखायला हवी, असे काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. आर्थिक विकासाच्या नियोजनाचा फेरआढावा घ्यायला हवा आणि रोजगाराच्या संधींबरोबरच सामाजिक ऐक्य देखील जपायला हवे, असे त्यांनी नमूद केले. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख