मोठी बातमी : शेतकरीविरोधी कृषी विधेयकांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी नाही - maharashtra government will not implement agriculture bills in state | Politics Marathi News - Sarkarnama

मोठी बातमी : शेतकरीविरोधी कृषी विधेयकांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी नाही

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 25 सप्टेंबर 2020

केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी विधेयकांवरुन देशभरात वातावरण तापले आहे. अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असून उत्तर भारतात हे आंदोलन पेटले आहे. 

नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी विधेयकांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. अनेक ठिकाणी रेल्वे रोखण्यात आल्या आहेत. याचवेळी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने या वादग्रस्त कृषी विधेयकांची अंमलबजावणीच न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याविषयी घोषणा केली आहे. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे.  

कृषी विधेयकांवरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही या विधेयकांना विरोधाची भूमिका घेतली आहे. या विधेयकांची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. 

याबाबत बोलताना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, संसदेत संमत करण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांना आमचा विरोध आहे. महाविकास आघाडी सरकार या विधेयकांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या विधेयकांची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. 

या विधेयकांना विरोध करीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारमधून अकाली दल बाहेर पडले होते. आता घटक पक्षांच्या नाराजीची मोठी डोकेदुखी सरकारसमोर आहे. सरकारमधील घटक पक्ष बिजू जनता दलाने (बीजेडी) कृषी विधेयकांच्या विरोधात राज्यसभेत भूमिका घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. अकाली दलाच्या पावलावर पाऊल टाकत नवीन पटनाईक यांचा बीजेडी सरकारची साथ सोडण्याच्या मार्गावर आहे. 

कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर पंजाबमधील अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर शेजारच्याच भाजपशासित हरियानात राजकीय अस्वस्थता वाढली आहे. याचबरोबर या दोन्ही राज्यांमध्ये या कृषी विधेयकांना विरोध करीत शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हरियानात भाजपबरोबर सत्तेत असलेले जननायक जनता पक्षाचे नेते व (जेजेपी) उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. चौताला यांनी हमी भावाला सरकार हात लावेल त्या दिवशी राजीनामा देईन, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. 

कृषी विधेयके लोकसभेत मांडली त्यावेळी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचा बीजेडी सरकारच्या बाजूने होता. मात्र, राज्यसभेत बीजेडीने 'यू टर्न' घेत या विधेयकांना विरोध केला. बीजेडीच्या या कृतीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. कारण भाजप प्रणित एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यापासून बीजेडीने कधीही कोणत्याही विधेयकाला विरोध केला नव्हता. याचबरोबर मोदी सरकारच्या नोटांबंदी ते जीएसटी, सीएए, तोंडी तलाक. आरटीआय दुरुस्ती आणि कलम 370 रद्द करणे या सर्व विधेयकांवेळी बीजेडी मोदी सरकारसमवेत होती. 

Edited by Sanjay Jadhav
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख