मुंबई : राज्यात लवकरच घरोघरी लसीकरणास सुरुवात केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात दिली. पुण्यापासून प्रायोगिक तत्वावर या मोहिमेची सुरुवात करण्यात येणार असून, लसीकरणासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहणार नाही, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि आजारी नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. घरोघरी लसीकरणाचा राज्य सरकारचा पाचकलमी कार्यक्रम तयार असताना केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता.
केरळ, बिहार, झारखंड या राज्यांनी घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी परवानगी घेतली होती का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. आज नव्याने भूमिका मांडण्याचेही निर्देश न्यायालयाने यावर दिले होते.
राज्य सरकारने आज या प्रकरणी न्यायालयात म्हणणे मांडले. केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट न पाहण्यात येणार नाही. केंद्राच्या परवानगीशिवाय घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यास सुरुवात करण्यात येईल, अशी हमी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. या मोहिमेची सुरवात प्रायोगिक तत्वावर पुणे जिल्ह्यातून करणार करण्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. विदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने ही मोहीम राबवली होती. त्या अनुभवाचा फायदा घेत ही मोहीम राबवली जाईल, असे राज्य सरकारने सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.