भुजबळ आक्रमक का झाले..मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमकं काय घडलं?

आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे.
भुजबळ आक्रमक का झाले..मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमकं काय घडलं?
maharashtra governement will bring ordinance for obc reservation

मुंबई :  निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. यानंतर आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी (OBC reservation ) राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meet) हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमकं काय घडलं आणि अध्यादेशाचा निर्णय झाला याचाही तपशील समोर आला आहे. 

सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत आक्रमक भूमिका मांडली. आम्ही कोणत्याही आरक्षणाच्या  विरोधात नाही, पण आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण मिळावे, अशी आग्रही भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल, अशी कोणतीही गोष्ट राज्य सरकारने करू नये, असेही त्यांनी सुनावले. एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींनी आरक्षण मिळावे, यासाठी भुजबळ आज आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. 

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी वंजारी समाजालाही ओबीसी समाजातूनच आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली. ते म्हणाले की, विमुक्त जमाती व भटक्या जाती प्रवर्गातून वंजारी समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणातून वंजारी समाजाचे नुकसान होत आहे. विशेषतः शैक्षणिक आरक्षणाबाबत नुकसान होत आहे. त्यामुळे वंजारी समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्यात यावे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना भुजबळ म्हणाले की, अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के तर काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4  टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण 10 ते 12 टक्के जागा कमी होईल. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा 10 ते 12 टक्के जागा कमी होण्यास हरकत नाही. परंतु, ओबीसींच्या 90 टक्के जागा वाचतील.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणने 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि एससी, एसटीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या काही जागांचे नुकसान होईल परंतु, आपल्याला 90 टक्के जागा वाचवता येतील. याचबरोबर 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचेही उल्लंघन होणार नाही. उरलेल्या 10 टक्के जागांसाठी आम्ही न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in