राजभवनाचे घूमजाव; विधानपरिषदेच्या १२ जणांची यादी राज्यपालांच्या खिशातच! - list of governor nominated members is in raj bhavan | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

पुण्यातील हॉटेल सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू राहणार : अजित पवारांच्या बैठकीत निर्णय

राजभवनाचे घूमजाव; विधानपरिषदेच्या १२ जणांची यादी राज्यपालांच्या खिशातच!

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 15 जून 2021

मंत्रिमंडळाने विधानपरिषदेवर नियुक्त करायच्या १२ सदस्यांची यादी राज्यपालाकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. 

मुंबई : राज्याच्या मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवर (Legislative Council) नियुक्त करायच्या १२ सदस्यांची यादीवरुन मोठा गदारोळ सुरू आहे. मंत्रिमंडळाने (Cabinet) राज्यपाल (Governor) भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवलेली यादी खुद्द त्यांच्याकडेच असल्याचे माहिती अधिकारात पुढे आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबतची माहिती मागितली होती. 

राज्याच्या मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्याची नियुक्ती करण्यासंदर्भात १२ जणांची नावे राज्यपालाकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. या यादीवर राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष भाजपला लक्ष्य करीत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. यातही त्यांनी या यादीचा मुद्दा उपस्थित केल्याची चर्चा होती. 

या यादीवरुन राजकीय गदारोळ सुरू असताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राजभवनाकडे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केली. या यादीबाबत त्यांनी माहिती मागवली होती. त्यावर ही यादीच राजभवनाकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती देण्यात आली. यामुळे राज्याच्या मंत्रिमंडळाने राजभवनाकडे गेलेली यादी नेमकी गेली कुठे असा प्रश्नही उपस्थित झाला होता. 

हेही वाचा : भावुक झालेले चिराग पासवान म्हणाले, अखेर मी अपयशी 

अखेर गलगली यांनी या माहितीला आव्हान  दिले होते. या आव्हान अपिलावर मंगळवारी आज राजभवन सचिवालयात सुनावणीत झाली. ही यादी राज्यपालांनी स्वतःकडेच ठेवली असल्याचे या सुनावणीत कबूल करण्यात आले. या यादीबाबत आता राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यावरच पुढील माहिती मिळेल, हे अखेर समोर आले आहे. 

आज राज्यपालांचे उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी ही सुनावणी घेतली. सुनावणीत अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास ती यादी नेमकी कुणाकडे आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण नस्ती असून, त्यांच्याकडून यावर निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याबाबतची माहिती द्यावी किंवा नाही, याबाबत ही सल्ला घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख