नवी दिल्ली : आर्थिक संकटात सापडलेल्या लक्ष्मी विलास बॅंकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातले आहेत. डीबीएस बॅंक ऑफ इंडियात तिचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने लक्ष्मी विलास बॅंकेवर 16 डिसेंबरपर्यंत म्हणजे तीस दिवस निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात खातेदारांना महिनाभरासाठी 25 हजार रुपयेच आपल्या खात्यातून काढता येणार आहेत.
या कारवाईविषयी रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँकेच्या पुनरुज्जीवनाची सध्या तरी कोणताही विश्वासार्ह योजना दिसत नाही. यामुळे खातेदारांचे संरक्षण आणि वित्तीय व बँकिंग स्थिरतेसाठी बँकेवर निर्बंध लादण्याशिवाय अन्य पर्याय नव्हता. याबाबत रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला शिफारस केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने याविषयी अंतिम निर्णय घेतला आहे.
याआधी रिझर्व्ह बँकेने नेमलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संचालकांची लक्ष्मी विलास बँकेच्या भागधारकांनी हकालपट्टी केली होती. त्यामुळे या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबरमध्ये यामध्ये लक्ष घालून पावले उचलली होती. रिझर्व्ह बँकेने त्यावेळी स्वंतत्र संचालकांची समिती बँकेवर नियुक्त केली होती. यात मीता माखन, शक्ती सिन्हा आणि सतिश कुमार यांचा समावेश होता. बँकेचे दैनंदिन कामकाज पाहण्याची जबाबदारी या समितीवर होती.
आता लक्ष्मी विलास बँकेचे डीबीएस बँक ऑफ इंडियात विलीनीकरण करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया या महिनाभरात पूर्ण करण्यात येणार आहे. बँकेच्या खातेदारांना २५ हजार रुपयांपर्यंच रक्कम या काळात काढता येईल. यात बचत, चालू आणि इतर सर्व प्रकारच्या खात्यांचा समावेश असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय बँकेवरील निर्बंध उठवता येणार नाहीत.
लक्ष्मी विलास बॅंकेला तीन वर्षांपासून तोटा होत होता आणि त्यात सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्‍यता नसल्याने बॅंकेवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय झाला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या काही महिन्यांत त्याबाबतचा निर्णय तिसऱ्यांदा घेतला आहे. कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्यास दिलेली मुदत वाढवताना बॅंकेच्या खातेदारांना खात्यातून 25 हजार रुपयेच आता काढता येतील. यापूर्वी पीएमसी बॅंक आणि येस बॅंकेबाबत असा निर्णय झाला होता.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.