मोदी सरकारवर कमल हसन संतापले अन् म्हणाले...

नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी विधेयकांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. अनेक ठिकाणी रेल्वे रोखण्यात आल्या आहेत. आता ज्येष्ठ अभिनेते कमल हसन हे कृषी विधेयकांच्या विरोधात मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले आहे. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे.  

कृषी विधेयकांवरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. या विधेयकांना विरोध करीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारमधून शिरोमणी अकाली दल बाहेर पडले आहे. आता घटक पक्षांच्या नाराजीची मोठी डोकेदुखी सरकारसमोर आहे. सरकारमधील घटक पक्ष बिजू जनता दलाने (बीजेडी) कृषी विधेयकांच्या विरोधात राज्यसभेत भूमिका घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. अकाली दलाच्या पावलावर पाऊल टाकत नवीन पटनाईक यांचा बीजेडी सरकारची साथ सोडण्याच्या मार्गावर आहे. 

कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर पंजाबमधील अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर शेजारच्याच भाजपशासित हरियानात राजकीय अस्वस्थता वाढली आहे. याचबरोबर या दोन्ही राज्यांमध्ये या कृषी विधेयकांना विरोध करीत शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हरियानात भाजपबरोबर सत्तेत असलेले जननायक जनता पक्षाचे नेते व (जेजेपी) उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. चौताला यांनी हमी भावाला सरकार हात लावेल त्या दिवशी राजीनामा देईन, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. 

कृषी विधेयके राज्यांच्या स्वायत्ततेवरील हल्ला असून, शेतमालाची टंचाई अथवा भाववाढ यासारख्या धोकादायक परिस्थितीत राज्ये काहीच करु शकत नाहीत, असे कमल हसन यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही विधेयके पुन्हा संसदेला परत पाठवावीत, असे आवाहनही केले आहे. शेतकऱ्यांचे हित समोर ठेवूनच या प्रकरणी निर्णय घ्यायला हवा, असे त्यांनी नमूद केले. बड्या कंपन्यांच्या मक्तेदारीसाठी मोदी सरकार हे सर्व करीत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. 

हसन म्हणाले की, शेती हा कायम राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय राहिला आहे. या विधेयकांतील प्रस्तावित कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. या विधेयकांतर्गत देशभरात कोठेही शेतमालाची वाहतूक करण्यास परवानगी आहे. यामुळे अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. यातून धान्य टंचाई आणि भाववाढ यासारख्या गोष्टी घडतील मात्र, यात राज्यांना हस्तक्षेपच करता येणार नाही. हा बड्या कंपन्यांना नवीन जमीनदार बनवण्याचा आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक काळातील गुलाम बनवण्याचा प्रकार आहे. बड्या कंपन्या यातून साठेबाजी करुन नफ्यासाठी टंचाई निर्माण करतील. 

Edited by Sanjay Jadhav