शेतकरी आंदोलन घडवणार हरियानात राजकीय भूकंप..?

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवरच ठाण मांडल्याने दिल्लीला वेढा पडल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या आंदोलनामुळे हरियानात राजकीय अस्वस्थता वाढू लागली आहे. भाजपसोबत सत्तेत असलेल्या जननायक जनता पार्टीचे (जेजेपी) नेते आता उघडपणे सरकारविरोधात बोलू लागले आहेत. यामुळे शेतकरी आंदोलन हरियानात राजकीय भूकंप घडवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

हरियानातील मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर सरकारवर शेतकरी आंदोलकावर बळाचा वापर केल्याप्रकरणी मोठी टीका होत आहे. हरियानात भाजप आणि जेजेपीची सत्ता आहे. शेतकरी आंदोलन हाताळण्यात खट्टर सरकार अपयशी ठरल्याची भावना जेजेपीतील नेत्यांमध्ये आहे. जेजेपीचे आमदार जोगी राम सिहाग यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या वागणुकीबद्दल राज्यातील सरकारला जबाबदार धरले आहे.

महामार्गावर खड्डे खोदून शेतकऱ्यांना रोखणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आमदार सिहाग यांनी केली आहे. आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना हरियाना सरकार दहशतवाद्यांप्रमाणे वागणूक देत आहे, असा घरचा आहेरही सिहाग यांनी दिला आहे. 

जेजेपीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटालांचे बंधू  दिग्विजय यांनी शेतकऱ्यांना सरकारने  दिलेली वागणूक वेदनादायी असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी दिग्विजय चौटाला यांनी केली आहे. हरियानात जेजेपीच्या पाठिंब्यावर खट्टर सरकार टिकून आहे. जेजेपी सरकारमधून बाहेर पडल्यास खट्टर सरकार अल्पमतात येऊ शकते. यामुळे शेतकरी आंदोलनामुळे हरियानात राजकीय भूकंप घडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

तसेच, आमदार सोमबीर संगवान यांनी हरियाना पशुसंवर्धन महामंडळाचा राजीनामा दिला आहे. संगवान हे दादरी मतदारसंघातील अपक्ष आमदार आहेत. त्यांनी सरकारला पाठिंबा दिल्याने त्यांची महामंडळावर नियुक्ती करण्यात आली होती. शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी महामंडळाचा राजीनामा दिला आहे. 

संगवान हे संगवान खापचे प्रमुख आहे. या खापच्या कार्यक्षेत्रात भिवानी आणि दादरी जिल्ह्यातील सुमारे 40 गावे येतात. संगवान यांनी खट्टर यांना महामंडळाचा राजीनामा पाठवला आहे. शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राजीनामा देत असल्याचे म्हटले आहे. 

शेतकरी आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यात आज चर्चा झाली. या चर्चेनंतर अमित शहांनी बीकेयू एकता दाकोंडाचे अध्यक्ष बुटासिंग बुर्जगिल यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संपर्क साधून चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, विनाशर्त चर्चेस यावे, अशी अटही शहांनी घातली होती. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही शेतकऱ्यांना चर्चेचे आवाहन केले आहे. शेतकरी संघटनांनी सरकारचा सशर्त चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. यामुळे आमच्या मार्गानेच चर्चा होईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला आहे. याचवेळी दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या महामार्गांवरील आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav