जलसिंचन व्यवस्थापनात महाराष्ट्र अव्वल..! 

मुंबई : जलसिंचन प्रकल्पांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात नंबर एकवर असताना आता प्रत्यक्ष जलसिंचनाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राने यंदा अव्वल स्थान पटकावले आहे. यासाठी केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाचा जलसंसिंचन व्यवस्थापनाचा यंदाचा पहिला पुरस्कार महाराष्ट्राने पटकावला आहे. तर राजस्थान दुसऱ्या स्थानी आहे. 

राज्यात 3300 धरणांचे बांधकाम पुर्ण झाले आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या धरणांची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यामुळे, गेल्यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्याने राज्यात तब्बल 82 टक्‍के पाणीसाठा होता. धरणांत पाणी असले तरी कालव्यांची कामे परिपुर्ण नसल्याने त्याचा लाभ प्रत्यक्ष सिंचनासाठी होत नसल्याचे चित्र होते. 

दरम्यान, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी शेतकऱ्यांच्या पाणीवापर संस्था निर्माण करून "कडा' पध्दतीच्या कालव्याने सिंचन करण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे, मागील एका वर्षात 3242 पाणी वापर संस्था राज्यभरात निर्माण झाल्या. त्यातून 13 लाख हेक्‍टरपर्यंतचे प्रत्यक्ष सिंचन झाले असून, सिंचनव्यवस्थापनाचा हे विक्रमी यश असल्याचे मानले जाते. 

धरणातील मुख्य कालव्याची कामे झाली तरी, शेतकऱ्यांना सरकारी कालव्यातून थेट पाणी देण्यात अनेक अडचणी येत असल्याने कामे रेंगाळली होती. शेतकऱ्यांना पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यास प्राधान्य दिल्याने बांधाबांधावरचे वाद मिटले आहेत. तर, शेतकरी समुहाने पाणी वापर संस्था स्थापन करून सिंचनाचे नियोजन करत असल्याने हे यश मिळाले आहे. 

जलसंपदा विभागाने राज्याचे प्रत्यक्ष जलसिंचन आगामी दोन वर्षात 40 लाख हेक्‍टर पर्यंत नेण्याचे उद्‌दीष्ट ठेवले होते. त्यात पाणीवापर संस्थामुळे एका वर्षात 13 लाख हेक्‍टर इतके सिंचनक्षेत्र वाढल्याने हे राज्याचे एकूण सिंचन क्षेत्र 40 लाख पर्यंत नेण्यात यश येईल, असा विश्‍वास जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे. 

दरम्यान, सध्या फक्‍त 300 धरणांची कामे बांधकामाधिन आहेत. त्यामुळे, आगामी दोन वर्षात या धरणांची कामे पुर्ण होतील. तर, ज्या धरणांची कामे पुर्ण झाली आहेत त्यातून प्रत्यक्ष सिंचनाचे व्यवस्थापन करण्यास सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची प्रतिक्रीया जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी "सकाळ' शी बोलताना दिली.