मोदींना ट्रम्प यांना केलेला एक 'नमस्कार' संपूर्ण देशालाच भोवला!

नवी दिल्ली : अतिशय घाईगडबडीने आणि राज्यांना विश्‍वासात न घेता अचानक घोषित केलेल्या लॉकडाउनमुळे देशभरात असंघटित मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले. त्याबद्दल देशाच्या संसदेने कोट्यवधी श्रमिकांची माफी मागितली पाहिजे, अशा शब्दांत विरोधी पक्षांनी लॉकडाउनवर राज्यसभेत ताशेरे ओढले. कोरोना उद्रेकाच्या तोंडावर देशातील नरेंद्र मोदी सरकारने केलेला एक नमस्ते (नमस्ते ट्रम्प मेळावा) देशाला भलताच महागात गेला, असा चिमटा राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) प्रा. मनोज झा यांनी काढला. 

नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रमाबाबत टोला लगावताना, हा विदेशातून आलेला विषाणू असल्याचे झा यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकार पाडणे आणि नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम या दोन गोष्टींसाठी देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यास विलंब लावण्यात आला, असा आरोप द्रमुकचे नेत तिरुची सिवा यांनी केला. 

बिजू जनता दलाचे प्रसन्न आचार्य यांनी कोरोना महामारीबाबत वैद्यकीय जागृती वाढविण्याची गरज प्रतिपादन केली. वायएसआर काँग्रेसचे के केशव राव यांनी केंद्र सरकारचा राज्यांवर विश्‍वास राहिला नाही का, असा सवाल केला. 

कोरोना महामारीवरील या चर्चेत पंतप्रधान केअर निधीबाबतही अनेक नेत्यांनी संशय व्यक्त केला. मात्र, अपवाद वगळता साऱ्याच वक्‍त्यांची गाडी कोरोनाऐवजी राजकारणावरच घसरल्याबद्दल अनेक सदस्यांनी नापसंती व्यक्त केली. आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन उद्या चर्चेला उत्तर देतील. 

लॉकडाउनमुळे किती नुकसान झाले व कसला फायदा झाला हे सरकारने संसदेला सांगावे असे कॉंग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांनी सांगितले. आनंद शर्मा यांनी मागच्या शतकात आलेल्या स्पॅनिश फ्लूचे उदाहरण दिले. 

शर्मा म्हणाले की, आमचे डॉक्‍टर व परिचारिकांसह वैद्यकीय क्षेत्राला कोरोना महामारीशी लढण्यासाठीची चांगली कल्पना आली आहे. डॉ. हर्षवर्धन यांनी निवेदनात जुनीच आकडेवारी का दिली हेही सांगायला हवे. श्रीलंकेसह अनेक दक्षिण आशियाई व अफ्रिकी देशांनीही कोरोना मृत्यूंची संख्या आटोक्‍यात ठेवण्यात यश मिळविले आहे. पंतप्रधानांनी 24 मार्चला रात्री 8 वाजता अचानकपणे लॉकडाउनची जी घोषणा केली त्यासाठी सरकारची पूर्वतयारी किती होती? लॉकडाउन लावण्याआधी राज्यांच्या यंत्रणांना विश्‍वासात घेणे त्यांना का आवश्‍यक वाटले नाही, याची उत्तरे संसदेला मिळायला हवीत. 

हातात खडू घेऊन कोलकत्यात सामान्य लोकांना सामाजिक अंतरभानाचे धडे देणाऱ्या महिला नेत्या व दिल्लीत मोराबरोबरचे चित्रीकरण करणारे दुसरे नेते, हा मानसिकतेतील फरक आहे, असा हल्लाबोल तृणमूल कॉंग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी केला. पीएम "केअरलेस' फंडाचा हिशोबही जनतेसमोर यावा, असे सांगून ते म्हणाले की, इतक्‍या मोठ्या संकटात राज्यांबरोबर समन्वय करून विनम्रतेने काम करायला हवे. नोटबंदीसारखेच लॉकडाउनही मानवी संकटच ठरले. या महामारीचा वापर लोकशाहीला निरंकुश हुकूमशाहीत बदलण्यासाठी होऊ नये. 

Edited by Sanjay Jadhav