'एसपीं'च्या भेटीसाठी गृहमंत्र्यांच्या नावाचे वजन ..राजकीय पदाधिकार्‍याचे इंप्रेशन  

यवतमाळ : जिल्ह्यात बदलून आलेल्या आएएस, आयपीएस अधिकार्‍यांच्या भेटीसाठी राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी कुणाच्या नावाचा आणि कसा वापर करतील, याचा नेम नाही. नव्याने रूजू झालेल्या पोलिस अधीक्षकांच्या कक्षात तत्काळ प्रवेश मिळावा, यासाठी एका संस्थानिक असलेल्या पदाधिकार्‍याने चक्क गुहमंत्र्यांच्या नावाचे वजन वापरले. त्यांना प्रवेश मिळाला मात्र, सकाळपासून आलेल्या अभ्यागतांना ताटकळत उभे रहावे लागले.

बुलडाणा येथून बदलून आलेले पोलिस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ यांनी  पदभार स्विकारला. दुसर्‍या दिवशी एसीपींच्या भेटीसाठी सामाजिक संघटना, पोलिस पाटील संघटना, पोलिस दलातील अधिकार्‍यांची गर्दी दालनाबाहेर झाली होती. पोलिस अधीक्षकांचा कार्यक्रम अधिक व्यस्त होता. व्हीसी, अधिकार्‍यांना कामाबाबत सूचना देण्यात येत होत्या. सोबतच अभ्यागतांना भेटही देत होते. 

दुपारी दीड वाजेपर्यंत भेटीसाठी आलेल्यांच्या गर्दीत चांगलीच वाढ झाली. अशातच राज्यात सत्तेत असलेल्या गृहमंत्र्याच्या पक्षातील पदाधिकारी धावपळ करीत कार्यालयाजवळ आले. सोबत चारपाच कार्यकर्तेदेखील होते. ‘गृहमंत्र्यांचा फोन आहे. साहेबांना तत्काळ भेटायचे आहे. सोबत नातेवाइकदेखील आहेत’, असा निरोप द्या, असे फर्मान पोलिस कर्मचार्‍यास सोडले. थेट गृहमंत्र्यांचे नाव कानी पडल्याने पोलिस कर्मचारी ‘व्हिजिटींग कार्ड’घेऊन आतमध्ये गेला. 

अवघ्या काही वेळातच संस्थानिक असलेल्या पदाधिकार्‍याला प्रवेश मिळाला. आतमध्ये काहीवेळ गप्पा करीत पुष्पगुच्छ दिले. चहापाणी घेऊन एसपींच्या दालनाबाहेर पडले. हसत-हसत सर्वांना नमस्कार करून आलीशान कारमध्ये बसून रवाना झाले. मात्र, गृहमंत्र्यांचे नावाचे वजन केवळ भेटीसाठी खरोखरच आवश्यक होते काय, असा प्रश्‍न अभ्यागतांनी उपस्थित केला. 

ठाणेदार राहिले वेटींगवर 
नव्याने रूजू झालेल्या पोलिस अधीक्षकांच्या भेटीसाठी शहरातील एका पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार आले होते. अभ्यागतांची गर्दी बघून त्यांनीही बाहेर थांबणेच पसंत केले. मात्र, घडलेल्या प्रकाराबद्दल त्यांनीही स्मीत करीत आश्‍चर्य व्यक्त केले.

हेही वाचा : मराठा तरुणांच्या आयुष्याशी सरकार खेळत आहे 

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर हल्ला चढविला आहे. 'मराठा आरक्षणावरील तात्पुरती स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सदोष याचिका दाखल केली आहे. हे सरकार मराठासमाजातील तरुणांच्या आयुष्याशी खेळत आहे,' असा गंभीर आरोप मेटे यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 
मेटे म्हणाले की राज्य सरकारने 28 जुलै 2020 च्या परिपत्रकातून मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून वगळण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने सारवासारव सुरू केली आहे.