चंद्राबाबू नायडूंना दिलासा अन् मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डींना धक्का

हैदराबाद : अमरावती येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी आंध्र प्रदेश गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना नोटीस बजावली होती. उच्च न्यायालयाने नायडूंच्या विरोधातील या प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने महिनाभरापूर्वी हे प्रकरण रद्दबातल ठरवूनही राज्य सरकारने नव्याने एफआयआर दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. 

सीआयडीच्या पथकाने हैदराबादमधील ज्युबिली हिल्स येथील नायडूंच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना नोटीस बजावली होती. नायडूंना 23 मार्चला सीआयडीच्या विजयवाडा येथील प्रादेशिक कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. अमरावती जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी नायडूंच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. नायडू हे चौकशीसाठी हजर न राहिल्यास त्यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 41 (1) व (3) नुसार अटक करण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.  
चौकशी मागे लागल्याने नायडू यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी या एफआयआरलाच आव्हान देत आपल्या विरोधातील कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने अखेर नायडूंच्या विरोधातील या प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे नायडूंना दिलासा मिळाला असून, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण उच्च न्यायालयाने याबाबतचा खटला महिनभरापूर्वी रद्दबातल ठरवला होता. तरीही राज्य सरकारने नायडू यांच्या विरोधात नव्याने एफआयआर दाखल करुन चौकशी सुरू केली होती. 

आंध्र प्रदेशच्या प्रस्तावित राजधानीसाठी हजारो एकर जमीन ताब्यात घेतल्याचे हे प्रकरण आहे. यात नायडू हे प्रथम क्रमांकाचे आरोपी आहेत. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव असलेली जमीन तत्कालीन तेलगू देसम पक्षाच्या सरकारशी जवळीक असणाऱ्या व्यक्तींना खरेदी केल्याचा हा गैरव्यवहार आहे. अमरावतीमध्ये नवीन राजधानी उभारण्याची नायडूंची योजना होती. यातील गैरव्यवहारात नायडू आणि त्यांचे मंत्री पी. नारायण हे अडचणीत आले आहेत. नारायण यांनाही सीआयडीने नोटीस बजावली आहे. नारायण हे संस्थापक असलेल्या नारायण एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनवर सीआयडीने छापे घालून काही कागदपत्रे जप्त केली आहेत.  

दरम्यान, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डींचे सरकार सापत्न वागणूक देत असून सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचे तेलगू देसम पक्षाने म्हटले आहे. न्यायासाठी तेलगू देसम पक्ष लढाई लढेल, अशी भूमिका पक्षाने घेतली. तेलगू देसम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष के. अत्वनायडू यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या कुटुंबाने कडप्पा जिल्ह्यात सातशे एकरपेक्षा अधिक जमिनीवर 30 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून ताबा घेतलेला आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तीनशे एकर जमीन परत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. 

Edited by Sanjay Jadhav