चिप पब्लिसिटी! गृहमंत्री देशमुखांविरुद्धच्या याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने फटकारले - high court slams petitioners in plea against home minister anil deshmukh | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मराठा आरक्षणासंदर्भात आठवडाभरात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या वाढदिवसाला अभिष्टचिंतन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे राजभवनाकडे रवाना

चिप पब्लिसिटी! गृहमंत्री देशमुखांविरुद्धच्या याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने फटकारले

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 30 मार्च 2021

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात आयपीएस अधिकारी परमबीरसिंह यांनी केलेल्या आरोपांवरुन मोठा गदारोळ उडाला आहे. 

मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात आयपीएस अधिकारी परमबीरसिंह यांनी केलेल्या आरोपांवरुन मोठा गदारोळ उडाला आहे. गृहमंत्री देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करीत अॅड. जयश्री पाटील उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर उच्च न्यायालयाने पाटील यांना सुनावून अशा याचिका केवळ 'चिप पब्लिसिटी'साठी (स्वस्तातील प्रसिद्धी) दाखल केल्या जातात, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. 

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.एस.शिंदे आणि मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावर न्यायालय म्हणाले की, प्रथमदर्शनी आम्हाला असे दिसत आहे की अशा प्रकारच्या याचिका स्वस्तातील प्रसिद्धीसाठी दाखल केल्या जातात. हे स्वीकारार्ह नाही. याचिकाकर्त्यांची या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका हे स्पष्ट करावे. याचिकाकर्त्याने गृहमंत्री देशमुख आणि परमबीरसिंह यांच्या संभाषणाचे केवळ उतारे याचिकेत दिले आहेत. यात तुमचे म्हणणे कुठे आहे? काही तरी तुमची मूळ बाजू याचिकेत असायला हवी. तुमचे या याचिकेत योगदान काय आहे? ही याचिका करुन तुम्हाला नेमके काय साध्य करायचे आहे? 

या वेळी अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परमबीरसिंह यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीशांसमोर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. पाटील यांची याचिका अतिशय चुकीचे पद्धतीने सादर करण्यात आली आहे. 

न्यायालयाने या प्रकरणाशी निगडित सर्व याचिका एकत्र करण्याचे निर्देश कुंभकोणी यांना दिले. वेगवेगळ्या याचिकांवर वेगवेगळे आदेश दिले जाऊ नयेत यासाठी या सर्व याचिका एकत्र करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, पाटील यांची याचिका आणि इतर निगडित याचिकांवर 1 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. 

मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून राज्य सरकारने केलेल्या बदलीला परमबीरसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याबरोबरच देशमुखांनी महिन्याला शंभर कोटी रुपये हफ्ता पोलीस अधिकाऱ्यांना गोळा करण्यास सांगितला होता, त्याचीही सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. ही घटना मुंबईतील असल्याने प्रथम उच्च न्यायालयात जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

अॅड. पाटील यांनीही देशमुखांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. याबाबत त्यांनी 21 मार्चला मुंबईतील मलबार हिल पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. मात्र, ती तक्रार नोंदविण्यात न आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केला. खंडणी उकळली, बेकायदेशीर कमाई केली; म्हणून देशमुख व वाझेंविरुद्ध आयपीसी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईची मागणी पाटील यांनी केली आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख