औरंगाबाद : चार्टर्ड विमानाने रेमडेसिव्हिरचे (Remdesivir) डोस घेऊन येणे नगरमधील भाजपचे खासदार सुजय विखे पाटील (Sujay Vikhe Patil) यांना महागात पडले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने सीआरपीसीअंतर्गत तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, पोलीस अधिकाऱ्यांना योग्य पद्धतीने तपास न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तंबीही उच्च न्यायालयाने दिली आहे. (high court order complaint against bjp mp sujay vikhe patil in remdesivir case)
चार्टर्ड विमानाने विखे हे रेमडेसिव्हिर घेऊन आल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करणारी याचिका खंडपीठात करण्यात आली आहे. यावर न्यायाधीश रविंद्र घुगे आणि बी.यू, देबाडवार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विखेंच्या वतीने बाजू मांडताना वकील शिरीष गुप्ते म्हणाले की, माझे अशील एक प्रतिष्ठित व्यक्ती आहे. ते एक न्यूरोसर्जन आहेत. त्यांच्या डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलला चुकीच्या पद्धतीने दाखवले जात आहे.
विखे यांनी चंडीगडहून विमानाने केवळ 1200 डोस आणले होते. नगरच्या सिव्हिल सर्जनने पुण्यातील कंपनीकडे 1700 डोसची मागणी नोंदवली होती. त्या कंपनीने 500 डोस दिले. विखेंच्या डॉ. विखे पाटील फाउंडेशनने सिव्हिल सर्जनला 1700 डोससाठी 18 लाख 14 हजार 400 रुपये दिले होते. पाटील हे केवळ चंडीगडला गेले आणि तेथील कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पातून उरलेले डोस घेऊन आले. याचिकाकर्त्यांना दावा केल्याप्रमाणे त्यांनी 10 हजार डोस आणले नव्हते. ते केवळ 15 बॉक्स घेऊन आले होते आणि त्यात प्रत्येकी 80 डोस असे एकूण 1200 डोस होते, असे गुप्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यावर न्यायालय म्हणाले की, तुमच्या अशिलाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. त्यांनी विमानात व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याचे युक्ती करायला नको होती. विमानतळावर उतरल्यानंतरही त्यांनी रेमडेसिव्हिरचे बॉक्स उतरवत असताना फोटो आणि व्हिडीओ काढून प्रसिद्ध केले. त्यांनी मतदारसंघातील जनतेला सांगितले की मी माझ्या प्रभावातून तुमच्यासाठी दिल्लीतून औषधे घेऊन आलो आहे.
विखे यांनी चार्टर्ड विमानाने रेमडेसिव्हिर लोकांच्या मदतीसाठी आणले होते. त्यांचा त्यामागे कोणताही गुन्हेगारी हेतू नव्हता, असे गुप्ता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. चांगली गोष्ट करण्याची प्रक्रिया बेकायदा असेल तर हेतू चांगला होत नाही, असे निरीक्षण यावर न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणी न्यायालयाने संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांना सीआरपीसी तक्रार दाखल करावी, असे निर्देश दिले आहेत. कायद्यानुसार पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा तपास करावा. हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास तपास अधिकाऱ्याला नोकरी गमावावी लागेल, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.