सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना एसीपीकडून धमकी! - High Court issues notice to State Government for threatening the CBI officers-rm82 | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

भाजपचे किरीट सोमय्या अखेर महालक्ष्मी एक्स्प्रेसने कोल्हापूरला रवाना
चरणजीत चन्नी होणार पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री राज्याचे प्रभारी हरीश रावत यांची घोषणा
गणेशोत्सव विसर्जनामुळे पुण्यात मध्यवर्ती भागातील रस्ते वाहतुकीसाठी बंद
अंबिका सोनी यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्रीपद नाकारले
पुरग्रस्तांसाठी सरकारची महत्वाची घोषणा ; नव्या निकषानुसार मदत

सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना एसीपीकडून धमकी!

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 5 ऑगस्ट 2021

बदल्यांमध्ये झालेल्या घोळाची माहिती असल्याचे दावा केला जात आहे. ही कागदपत्रे सीबीआयला हवी आहेत.

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात कागदपत्रे मागण्यासाठी गेलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना सहायक पोलिस आयुक्तांनी (ACP) धमकावल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी सीबीआयनं उच्च न्यायालयात तक्रार केली असून त्यावर न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा सीबीआय आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले आहेत. (High Court issues notice to State Government for threatening the CBI officers)

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बनंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार सीबीआयनं चौकशी करून अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एप्रिल महिन्यात गुन्हा दाखल केला आहे. शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणाची लिंक आता गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग अहवालाशी जोडण्यात आली आहे. 

हेही वाचा : अमरिंदर सिंग यांना धक्का! प्रशांत किशोर यांचा सल्लागार पदाचा तडकाफडकी राजीनामा

या अहवालामध्ये बदल्यांमध्ये झालेल्या घोळाची माहिती असल्याचे दावा केला जात आहे. ही कागदपत्रे सीबीआयला हवी आहेत. सीबीआयचे अधिकारी ही कागदपत्रे मागण्यासाठी गेल्यानंतर एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा दावा सीबीआयकडून गुरूवारी न्यायालयात करण्यात आला आहे. यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व एन. जे जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयच्या गुन्ह्यातील काही मजकूर वगळण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. पण न्यायालयाने 22 जुलैला ही मागणी फेटाळून लावली. या निर्णयाला सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, असं कारण सरकारनं कागदपत्रे न देण्यासाठी सांगितलं आहे. सीबीआयच्या तक्रारीवर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, 'सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना एसीपी धमकावतं आहेत. अन्यायकारक स्थिती निर्माण करू नका, अन्यथा आम्हाला दखल द्यावी लागेल.' 

हेही वाचा : मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार? केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा 102 व्या घटनादुरूस्तीचा निर्णय

देशमुख यांच्याशी संबंधित बदल्या आणि नियुक्त्यांचा तपास सीबीआयकडून कायदेशीरपणे केला जाऊ शकतो, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सीबीआयनं राज्य गुप्तवार्ता विभागाला पत्र लिहिलं होतं. पण त्यांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला आहे. हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अद्याप कोणताही आदेश नाही. त्यामुळे कागदपत्रे देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, असं सीबीआयनं न्यायालयाला सांगितलं. 

या प्रकरणात न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच गृह विभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिवांनाही या प्रतिवादी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. आता याप्रकरणीची पुढील सनावणी 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख