मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात कागदपत्रे मागण्यासाठी गेलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना सहायक पोलिस आयुक्तांनी (ACP) धमकावल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी सीबीआयनं उच्च न्यायालयात तक्रार केली असून त्यावर न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा सीबीआय आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले आहेत. (High Court issues notice to State Government for threatening the CBI officers)
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बनंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार सीबीआयनं चौकशी करून अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एप्रिल महिन्यात गुन्हा दाखल केला आहे. शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणाची लिंक आता गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग अहवालाशी जोडण्यात आली आहे.
या अहवालामध्ये बदल्यांमध्ये झालेल्या घोळाची माहिती असल्याचे दावा केला जात आहे. ही कागदपत्रे सीबीआयला हवी आहेत. सीबीआयचे अधिकारी ही कागदपत्रे मागण्यासाठी गेल्यानंतर एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा दावा सीबीआयकडून गुरूवारी न्यायालयात करण्यात आला आहे. यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व एन. जे जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयच्या गुन्ह्यातील काही मजकूर वगळण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. पण न्यायालयाने 22 जुलैला ही मागणी फेटाळून लावली. या निर्णयाला सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, असं कारण सरकारनं कागदपत्रे न देण्यासाठी सांगितलं आहे. सीबीआयच्या तक्रारीवर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, 'सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना एसीपी धमकावतं आहेत. अन्यायकारक स्थिती निर्माण करू नका, अन्यथा आम्हाला दखल द्यावी लागेल.'
देशमुख यांच्याशी संबंधित बदल्या आणि नियुक्त्यांचा तपास सीबीआयकडून कायदेशीरपणे केला जाऊ शकतो, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सीबीआयनं राज्य गुप्तवार्ता विभागाला पत्र लिहिलं होतं. पण त्यांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला आहे. हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अद्याप कोणताही आदेश नाही. त्यामुळे कागदपत्रे देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, असं सीबीआयनं न्यायालयाला सांगितलं.
या प्रकरणात न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच गृह विभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिवांनाही या प्रतिवादी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. आता याप्रकरणीची पुढील सनावणी 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.