बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा तिढा सुटणार? उच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावलं

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने एकमताने संमत केलेल्या विधान परिषदेच्या (Legislative Assembly) बारा आमदारांच्या (12 Mlas) नियुक्तीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. यावर राज्यपाल (Governor) भगतसिंह कोशियारी (Bhgat Singh Koshyari) यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. यावर उच्च न्यायालयाने (High Court) केंद्र सरकारला आज विचारणा केली. राज्यपालांना वेळेचे बंधन का नको, असे उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. यामुळे या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा तिढा लवकरच सुटण्याची  शक्यता निर्माण झाली आहे. 

बारा जणांच्या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी मंत्री एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे यांची, तर शिवसेनेकडून अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानुगडे पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आदींची, तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसैन, अनिरुद्ध बनकर यांच्या नावांची शिफारस सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालय आता बारा आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात काय निर्णय देणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी अ‍ॅड. एस्पी चिनौय यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांबाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यावर  राज्यपाल हे राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास बांधील नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. 

आठ महिने उलटले तरी विधानपरिषदेवरील 12 नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती नाही. यावर उच्च न्यायालयाने अशा परिस्थितीत समस्येवर उपाय काय याबाबत विचारणा केली. केंद्र सरकारने संविधानानं राज्यपालांकरता कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचं बंधन घातलेले नसल्याचे केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिलसिंह यांनी सांगितले. यावर उच्च न्यायालय म्हणाले की, उच्च न्यायालय एखादा निकाल तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राखून ठेवू शकत नाही . तसेच पक्षकारांना ते प्रकरण दुस-या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असतो. मग राज्यपालांकडील निर्णयाला वेळेची मर्यादा का असू नये?

हेही वाचा :  दुसऱ्यापेक्षात तिसरी लाट भीषण असेल; आरोग्यमंत्री टोपेंचा अंदाज 

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत असलेल्या राजकीय मुद्यांवरुन आमदार नियुक्ती निर्णय प्रलंबित ठेवता कामा नये. राज्य मंत्रिमंडळाने या नियुक्तीबाबत घेतलेला निर्णय त्यांनी मान्य करायला हवा, असे सरकारकडून अ‍ॅड रफिक दादा यांनी मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाला सांगितले होते. मागील तेरा महिन्यांपासून विधान परिषदेच्या ह्या 12 जागा  रिक्त आहेत आणि वर्ष उलटून गेले तरी राज्यपाल त्यावर निर्णय घेत नाहीत. राज्यपाल हा निर्णय प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, असा दावा त्यांनी केला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बारा आमदारांच्या नावांची शिफारस करणारी यादी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे सुपुर्द केली आहे. त्यावर पंधरा दिवसांत निर्णय होणे अपेक्षित होते; परंतु आता यादी देऊन आठ महिने झाले, तरीही राज्यपालांकडून प्रतिसाद नाही, असे दादा यांनी खंडपीठाला सांगितले होते.