कोरोना लशीच्या टंचाईतही आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्याला मागणीपेक्षा जास्त लस पुरवठा - health minister rajesh topes jalna district receives more covid vaccine dosess | Politics Marathi News - Sarkarnama

कोरोना लशीच्या टंचाईतही आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्याला मागणीपेक्षा जास्त लस पुरवठा

वृत्तसंस्था
बुधवार, 5 मे 2021

महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आली असून, सरकारने लसीकरणावर भर दिला आहे. 

मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोना (Cororna) संसर्गाची दुसरी लाट आली असून, सरकारने लसीकरणावर भर दिला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस (Vaccinatiion) देण्याची घोषणा केली आहे. लशीच्या टंचाईमुळे 1 मेपासून सुरू झाली असली तरी राज्यभरात नागरिकांना लस मिळत नसल्याचे चित्र आहे. याचवेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांच्या जालना जिल्ह्यात लशीचा मागणीपेक्षा अधिक पुरवठा झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. (health minister rajesh topes jalna district receives more covid vaccine dosess) 

राज्यात 7 ते 9 एप्रिल या कालावधीत कोरोना लशीच्या टंचाईमुळे अनेक लसीकरण केंद्रे बंद करावी लागली होती. त्यावेळी आरोग्यमंत्री टोपेंच्या जालना जिल्ह्यात मात्र, मागणीपेक्षा जास्त लस पुरवठा होती. दहा दिवस पुरू शकेल एवढा लस पुरवठा त्यावेळी जालना जिल्ह्याकडे होते. याबाबतचे वृत्त द इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे. 

हेही वाचा : महाराष्ट्रातील कोरोना घालतोय दक्षिणेत धुमाकूळ 

केंद्र सरकारकडून 31 मार्चला राज्याला कोरोना लशीचे 26.77 लाख डोस मिळाले. जालना जिल्ह्याला 17 हजार डोस मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 66 हजार डोस देण्यात आले. टोपे यांनीच आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना सांगून जालना जिल्ह्याला जादा डोस देण्यास सांगितले, असे वृत्तात म्हटले आहे. 

यावर टोपे यांनी खुलासाही केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कोणत्याही विशिष्ट जिल्ह्याला प्राधान्य देण्यात आले नाही. लसीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जालना जिल्ह्याला अधिक डोस मिळाले असतील. आम्ही प्राथमिक केंद्रे आणि आरोग्य उपकेंद्रांना लस पुरवठा करुन लसीकरणाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावेळी राज्यातील लसीकरणाचे उद्दिष्ट्य 27 टक्के होते तर जालनाचे केवळ 18.1 टक्के पूर्ण झाले होते. 

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नागरिकांची संख्या सुमारे 5.71 कोटी आहे. यासाठी राज्य सरकारला कोरोना लशीचे 12 कोटी डोस लागणार आहेत. लस खरेदीसाठी राज्य सरकारला 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागणार आहे.  या मोहिमेची औपचारिक सुरवात झाली असली तरी लशीच्या टंचाईमुळे मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात अथवा मे महिन्याच्या अखेरीस हे लसीकरण सुरू होणार आहे. ही मोहीम पूर्ण होण्यासाठी तब्बल सहा महिने लागतील. 

18 वर्षांवरील व्यक्ती 1 मेपासून कोरोना लस घेण्यास पात्र आहेत. ते सरकारच्या को-विन प्लॅटफॉर्मवर आता नाव नोंदवू शकतात. नाव नोंदवल्यानंतर ते लसीकरण केंद्रावर जाऊन नियोजित वेळी लस घेऊ शकतात. केंद्र सरकारने सर्वांना लस देण्याची घोषणा केली. कोरोना विरोधात लढण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत आहे. आता केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी दिली आहे. स्पुटनिकचे उत्पादन डॉ.रेड्डीज ही कंपनी करीत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे.  

Edited by Sanjay Jadhav
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख