दोन शेतकऱ्यांना अटक करणं हरियाना सरकारला पडलं महागात - haryana police release two farmers after farm organizations protest | Politics Marathi News - Sarkarnama

दोन शेतकऱ्यांना अटक करणं हरियाना सरकारला पडलं महागात

वृत्तसंस्था
सोमवार, 7 जून 2021

हरियानातील भाजप सरकार हे आंदोलक शेतकऱ्यांसमोर झुकले आहे. 

नवी दिल्ली : हरियानातील (Haryana) भाजप (BJP) सरकार हे आंदोलक शेतकऱ्यांसमोर (Farmer Protests) झुकले आहे. कृषी कायद्यांना विरोध करत सत्ताधारी आमदाराच्या (MLA) घराला घेराव घातल्याप्रकरणी दोन शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली होती. यामुळे शेतकरी संघटनांना राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना (Police Station) घेराव घालण्याचा इशारा दिला होता. अखेर पोलिसांनी या शेतकऱ्यांची आज पहाटे सुटका केल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. 

जननायक जनता पक्षाचे (जेजेपी) आमदार देवेंदरसिंह बबली यांच्या घराला 1 जूनला शेतकऱ्यांनी घेराव घातला होता. कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी हे आंदोलन होते. यानंतर शेतकरी आंदोलक विकास सिसर आणि रवि आझाद यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक केली होती. दरम्यान, आमदार बबली यांनी आम्हाला शिवीगाळ केली, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. 

यानंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत, गुरनामसिंह चाडुनी, योगेंद्र यादव यांनी फतेहाबाद जिल्ह्यातील तोहाना सदर पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन सुरू केले होते. याचबरोबर आज राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला होता. अखेर जिल्हा प्रशासनाने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली आणि दोन्ही शेतकऱ्यांना सोडले. यानंतर राज्यभर पोलीस ठाण्यांना घेराव घालण्याचे आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. 

तोहान सदर पोलीस ठाण्यासमोरील आंदोलन शेतकऱ्यांनी कायम ठेवले आहे. याबद्दल राकेश टिकैत म्हणाले की, आणखी एक शेतकरी माखन सिंह हा पोलिसांच्या ताब्यात आहे. त्याच्यावर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याची सुटका करावी आणि त्याच्यावरील गुन्हा रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे. 

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी हिस्सार येथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर हे एका कार्यक्रमासाठी येणार असल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होतेय या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा सरकारने केली होती. आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलाला सरकारी नोकरीही देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. 

हेही वाचा : राज्यातील महापालिका निवडणुका लांबणीवर?

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी सोडण्यास तयार नसून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे सरकारने नंतर आंदोलकांशी चर्चा करणेच बंद केले आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी मागील वर्षी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांचे समर्थन करीत आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख