भाजपचे मुख्यमंत्री खट्टर यांनीच घेतली कृषी कायद्यांच्या विरोधात भूमिका

नवी दिल्ली : केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना मोठा विरोध होत आहे. या विरोधात देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले असताना खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. अशा वेळी भाजपशासित हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनीच या कायद्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे या कायद्यांवरुन भाजपमध्ये असलेले मतभेद समोर आले आहेत. 

नव्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. पंजाब, हरियाना, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. कृषी कायद्यांवरुन विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. पंजाब आणि हरियानामध्ये हे आंदोलन पेटले आहे. पंजाबमध्ये काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी लोहमार्गांवरच ठिय्या धरला असून, रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे.  

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू  कायदा 2020  ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली होती. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे. या विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.  कृषी कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. 

आता हरियानाचे मुख्यमंत्री खट्टर यांनी नेमकी या कायद्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. खट्टर यांची एक व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. यात ते म्हणत आहेत की, हरियानातील सरकारला केवळ हरियानातील शेतकऱ्यांची काळजी आहे. आम्हाला इतर राज्यांतील  शेतकऱ्यांची काळजी करण्याची गरज नाही. आम्ही हरियानातील शेतकऱ्यांची मका आणि बाजरी पूर्णपणे खरेदी करु. आमच्या राज्यात येऊन शेतमालांची विक्री करणाऱ्या इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना फायदा घेऊ देणार नाही. 

खट्टर यांनी इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करण्यास नकार दिला आहे. नवीन कृषी कायद्यांतर्गत एक देश, एक बाजारपेठ असून, शेतकरी देशभरात कोठेही शेतमाल विकू शकतो. मात्र, हरियानातील सरकाने या कायद्याच्या उलट भूमिका घेऊन त्याला हरताळ फासला आहे. खट्टर सरकारने इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांचा शेतमालही राज्याच्या सीमेवर अडवून ठेवला होता. या मुद्द्यावर खट्टर यांनी विरोधकांनी लक्ष्य केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचा फायदा सांगत बसण्यापेक्षा त्यांच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रथम हे सांगावे, असा टोलाही विरोधकांनी लगावला आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav