महाराष्ट्र सरकारसह मुंबईचे पोलीस आयुक्त अन् सचिन वाझेंना उच्च न्यायालयात खेचलं - hamsa move to high court against harassment by mumbai police | Politics Marathi News - Sarkarnama

महाराष्ट्र सरकारसह मुंबईचे पोलीस आयुक्त अन् सचिन वाझेंना उच्च न्यायालयात खेचलं

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020

बनावट टीआरपी प्रकरणात  रिपब्लिक टीव्हीसह काही वाहिन्या अडचणीत आल्या आहेत. या प्रकरणी हंसा रिसर्चने मुबंई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

मुंबई : मुंबई पोलिसांनी नुकतेच बनावट टीआरपी मिळवण्याबाबतचे रॅकेट उद्‌ध्वस्त केले होते. त्यात रिपब्लिक भारत, फक्त मराठी आणि बॉक्‍स सिनेमा या तीन चॅनेलचा समावेश होता. त्यांनी बनावट पद्धतीने टीआरपी मिळवल्याचे समोर आले होते. टीआरपीचे ठरवण्याचे काम करणाऱ्या हंसा संस्थेने आता महाराष्ट्र सरकारसह मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग, एन्काउंटर स्पेशालिस्ट सचिन वाझे यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून घेऊन केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) द्यावा, अशी मागणी हंसा संस्थेने केली आहे. हंसा संस्थेने या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सचिन वाझे हे आमच्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना धमकावून रिपब्लिक टीव्हीला अडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याचबरोबर आमच्या कर्मचाऱ्यांना बेकायदा डांबून ठेवले जात आहे. याबाबत आम्ही महाराष्ट्राचे गृहसचिव, पोलीस महासंचालक, सहआयुक्त यांच्याकडे ही छळवणूक थांबवण्याची मागणी केली होती. मुंबई पोलिसांचा तपास एकतर्फी असून, वाझे यांना कोणत्याही बेकायदा पद्धतींचा वापर करण्यास मनाई करावी.  

टीव्ही वाहिन्यांचा टीआरपी 'बीएआरसी' नावाची संस्था ठरवत असते. 'बीएआरसी'ने हे कंत्राट हंसा या संस्थेला दिले होते. मात्र, हंसा कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून या तीन वाहिन्यांनी हा गैरप्रकार केल्याचे उघड झाले. जून महिन्यात आरोपींचा यातील सहभाग निश्‍चित झाल्यानंतर दोन कर्मचाऱ्यांना हंसा कंपनीने काढून टाकले होते. या बनावट टीआरपी विरोधात हंसा कंपनीने तक्रार दिल्यानंतर दोन आरोपींची पोलिसांनी चौकशी केली होती. या दोघांनी चौकशीत हे बनावट टीआरपीच्या रॅकेटची कबुली दिली. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या पथकाने दोघांना अटक केली होती. 

रिपब्लिक टीव्ही बरोबरच फक्त मराठी आणि बॉक्‍स ऑफिस हे दोन चॅनेल्ससुद्धा बनावट टीआरपी प्रकरणात अडचणीत आले आहेत. फक्त मराठी आणि बॉक्‍स ऑफिस चॅनेलच्या मालकांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र, रिपब्लिक टीव्हीच्या व्यवस्थापनाची चौकशी करून पुढील कारवाई पोलीस करीत आहेत. मुंबईतील तब्बल 1800 घरामध्ये दर महिन्याला 400 ते 500 रुपये देऊन हे चॅनेल्स चालू ठेवावेत, असे सांगण्यात आले होते. टीआरपी वाढवण्यासाठी हा गैरप्रकार करण्यात आला. 

बनावट टीआरपी प्रकरणात अर्णब गोस्वामी अडचणीत आले होते. यात रिपब्लिक टीव्हीच्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशीचा फेरा सुरू झाला होता. त्यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना थेट आव्हान दिले होते. आता अन्वय नाईक आणि त्यांच्या मातोश्री कुमुद नाईक आत्महत्येप्रकरणी गोस्वामी यांना आज अटक झाली असून, केंद्र सरकारने टीआरपीसाठी समितीही आजच नेमली आहे. या योगायोगाची चर्चा आता सुरू झाली आहे. 

देशातील टीआरपीची यंत्रणा सदोष असल्याची चर्चा या पार्श्वभूमीवर सुरू झाली होती. यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती नेमली आहे. सध्याच्या नियमावलीचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा ही समिती सुचवेल. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने याबाबतचा आदेश काढला आहे. रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी अटक झाल्याच्या दिवशीच केंद्र सरकारने ही समिती नेमल्याचा योगयोग जुळून आला आहे.

Edited by Sanjay Jadhav 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख