निवृत्त झाल्यानंतर आठवड्याच्या आतच सुनील अरोरांना राज्यपालपदाची लॉटरी? - former cec sunil arora may be appointed as governor of goa | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक
कोल्हापूर : खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलनास सुरवात

निवृत्त झाल्यानंतर आठवड्याच्या आतच सुनील अरोरांना राज्यपालपदाची लॉटरी?

वृत्तसंस्था
रविवार, 18 एप्रिल 2021

मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरुन याच महिन्यात पायउतार झालेल्या सुनील अरोरा यांना राज्यपालपदाची लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. 
 

कोलकता : मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरुन याच महिन्यात पायउतार झालेल्या सुनील अरोरा यांना राज्यपालपदाची लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. अरोरा यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक आठ टप्प्यांत घेण्याचा वादग्रस्त ठरला आहे. यावरुन अद्याप गदारोळ सुरू आहे. तसेच, त्यांनी भाजपला कायम झुकते माप दिल्याचा आरोप विरोधकांनी वारंवार केला होता. 

अरोरा यांच्या जागी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी आता सुशील चंद्रा यांची नियुक्ती झाली आहे. अरोरा हे राजस्थान केडरचे आयएस अधिकारी होते. ते २०१६ मध्ये केंद्रीय माहिती सचिव पदावरुन निवृत्त झाले होते.  त्यानंतर त्यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी वर्णी लागली होती. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी भाजपला झुकते माप दिल्याचा आरोप विरोधकांनी कायम केला आहे. 

आता अरोरा यांना गोव्याच्या राज्यपालपदाची लॉटरी लागणार असल्याचे समजते. गोव्याचे राज्यपालपद बऱ्याच काळापासून रिक्त आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे गोव्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी वाद झाल्यामुळे केंद्र सरकारने तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना दहाच महिन्यांत तेथून बाजूला हटवले होते. मलिक हे आधी जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते. 

मागील लोकसभा निवडणुकीत वादग्रस्त वक्तव्ये करणाऱ्या भाजप नेत्यांवर कारवाई करण्यात आखडता हात घेतल्याचा आरोप अरोरा यांच्यावर झाला होता. याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अरोरा यांनी भाजप नेत्यांवर वादग्रस्त वक्तव्ये केल्याप्रकरणी कारवाई केली नाही, अशीही टीका होत आहे. अरोरा १३ एप्रिलला निवृत्त झाले असून, त्यांचा निवृत्त होण्याआधीचा शेवटचा आदेश ममतांवरील प्रचारबंदीचा होता. त्यांचा हा आदेश वादग्रस्त ठरला होता. 

प्रचारसभेमध्ये ममतांनी मुस्लिमांच्या मतदानासंदर्भात वक्तव्य आणि सीआरपीएफविरोधात विद्रोह करण्याचे आवाहन लोकांना केल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्यानुसार निवडणूक आरोगाने ममतांना नोटीस बजावली होती. नंतर आयोगाने ममतांवर कारवाईचा निर्णय घेतला होता. आयोगाने 24 तास ममतांना प्रचारास मनाई केली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे ममतांना मोठा झटका बसला होता. 

Edited by Sanjay Jadhav 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख