शेतकरी संघटनांना चर्चेला बोलावले अन् मोदी सरकारचा एकही मंत्री फिरकला नाही - farmers organisation tears copies of new farm bills in front of krishi bhawan | Politics Marathi News - Sarkarnama

शेतकरी संघटनांना चर्चेला बोलावले अन् मोदी सरकारचा एकही मंत्री फिरकला नाही

वृत्तसंस्था
बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2020

कृषी कायद्यांवरुन देशभरात वातावरण पेटले आहे. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. या मुद्द्यावर सरकारने शेतकरी संघटनांना दिल्लीत चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधील एकाही मंत्र्यांने आजच्या या बैठकीला उपस्थिती  लावली नाही. सरकारने बोलावून अपमान केल्याची भावना झालेल्या शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना कृषी भवनासमोरच कृषी कायदे फाडून निषेध नोंदवला. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू  कायदा 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे. या विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.  

पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा जोर अद्याप कायम आहे. लोहमार्गावर आंदोलन सुरू असल्यामुळे पंजाबमधील रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली आहे. याचबरोबर पंजाबमधील औष्णिक विद्युत केंद्राला होणारा कोळशाचा पुरवठाही खंडित झाला आहे. मागील आठवड्यात शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचे चर्चेचे निमंत्रण फेटाळले होते. आता शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाची दिशा बदलण्यास सुरुवात केली आहे. ते लोहमार्गांऐवजी भाजप नेत्यांच्या घरासमोर आंदोलन करु लागले आहेत. 

शेतकरी भाजप नेत्यांच्याच घरासमोर आंदोलन करुन लागल्याने शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी केंद्र सरकारने पुन्हा विनंती केली होती. अखेर याला होकार देत 29 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी दिल्लीत पोचले होते. आजच्या बैठकीला केंद्रीय कृषी सचिव होते. परंतु, मोदी सरकारमधील एकही मंत्री उपस्थित नव्हता. यामुळे संतापून शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यांनी कृषी भवनासमोरच कृषी कायदे फाडले.  

पंजाब, हरियाना, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. कृषी कायद्यांवरुन विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले होते. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले होते. पंजाब आणि हरियानामध्ये हे आंदोलन पेटले आहे. पंजाबमध्ये काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी लोहमार्गांवरच ठिय्या धरला असून, रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख