भाजप सरकार झुकलं; शेतकऱ्यांच्या मागण्या अखेर मान्य - farmers calls off hissar protest after there demands accepted by government | Politics Marathi News - Sarkarnama

भाजप सरकार झुकलं; शेतकऱ्यांच्या मागण्या अखेर मान्य

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 25 मे 2021

केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या (Farm Laws) विरोधात सहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन (Farmers Protests) करीत आहेत. अखेर हरियानातील (Haryana) भाजप (BJP) सरकार हे आंदोलक शेतकऱ्यांसमोर झुकले आहे. हिस्सार येथील आंदोलनात शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलाला सरकारी नोकरीही देण्यात येणार आहे. 

हरियानात हिस्सार येथे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये घुमश्चक्री झाली होती. खट्टर हे तेथे नवीन कोविड सेंटरचे उद्धाटन करण्यासाठी येणार होते. परंतु, खट्टर यांच्या निषेध करण्यासाठी जमलेल्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केला आणि आंदोलन पेटले. यात अनेक शेतकरी आणि पोलीस जखमी झाले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी 350 शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले होते.

याचा निषेध म्हणून पुन्हा आंदोलन करण्यात येणार होते परंतु, जिल्हा प्रशासनाने चर्चेची भूमिका घेतली. भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांच्यासह 11 शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा केली. या चर्चेत जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. याचबरोबर पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या वाहनांचे नुकसान केले असून, त्यांची नुकसानभरपाईही देण्यात येणार आहे. या आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या राम चंदर या शेतकऱ्याच्या मुलाला सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. 

हेही वाचा : शेतकरी आंदोलनाचे सहा महिने अन् उद्याचा काळा दिवस 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कृषि कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे सरकारने नंतर आंदोलकांशी चर्चा करणेच बंद केले आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख