आधी तुमची ‘कानूनवापसी’ अन् मगच आमची ‘घरवापसी’

कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारला अद्याप शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढता आलेला नाही.
farmer organization say first government should repeal farm laws
farmer organization say first government should repeal farm laws

नवी दिल्ली : कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची आजची आठवी फेरीही निष्पळ ठरली. आता १५ जानेवारीला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 44 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

सरकारने ‘कानून वापसी’ केल्याशिवाय शेतकऱ्यांची ‘घरवापसी’ होणार नाही. अन्यथा २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर संचलन अटळ असेल, असा इशारा किसान संघर्ष समन्वय समितीने सरकारला दिला आहे. आजच्या बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह वाणिज्य आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश हे सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कायदा रद्द करण्याच्या मागणीऐवजी इतर सर्व मागण्यांवर विचार होऊ शकतो, असा पवित्रा सरकारने घेतला असला तरी शेतकरी संघटना कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. 

शेतकरी संघटनांसोबत झालेल्या या बैठकीआधी कृषी कायद्यांबाबत सरकारची भूमिका ठरविण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे कृषिमंत्री, वाणिज्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती. त्यानंतर दुपारी अडीच ते सायंकाळी पाचपर्यंत मंत्री आणि शेतकरी प्रतिनिधींची बोलणी झाली. कालच शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमांवर ट्रॅक्टर फेरी काढून आंदोलन केले होते. 

सरकारच्या मंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत कायद्यांबद्दल कलमवार चर्चा करावी, असा आग्रह धरला. परंतु, भारतीय किसान युनियनचे बलबीरसिंग राजेवाल यांनी कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत शेतकरी घरी जाणार नाहीत, असे बजावले. तसेच, यावर तोडगा न काढण्याचीच सरकारची इच्छा दिसत असल्याची नाराजी बोलून दाखविली. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे सदस्य हनन मुल्ला यांनी पेच न सुटण्याला सरकारचा आडमुठेपणा जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला. 

चर्चा लांबविण्याची सरकारची ही रणनिती आहे. नियत स्वच्छ नसलेल्यांकडून तारखेवर तारीख देण्याची खेळी खेळली जात आहे. 
- राहुल गांधी, काँग्रेस नेते 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com