मुंबई : देशात पेगॅसस (Pegasus) प्रकरण गाजत असतानाच महाराष्ट्रातील काही अधिकारी 2019 मध्येच इस्त्राईलच्या दौऱ्यावर गेल्याचे स्पष्ट झालं आहे. पेगॅसस स्पायवेअर तयार करणारी कंपनी इस्त्राईलमधीलच असल्याने त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक निकाल लागल्यानंतरच हे अधिकारी इस्त्राईलला गेले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच याची कबुली दिली दिली आहे. (Devendra Fadnavis criticize oppositions over allegations of officers tour to Israel)
पेगॅसिस प्रकरणावरून मोदी सरकार अडचणीत आले आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विरोधकांनी या प्रकरणावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. त्यातच महाराष्ट्रातही या स्पायवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. 2019 मध्ये राज्य शासनातील काही अधिकारी निवडणूक निकाल लागल्यानंतर इस्त्राईलला गेल्याचे समोर आल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला आहे.
त्यावर फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत खुलासा केला आहे. फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री असताना कुणाचेही फोन टॅप केलेले नाहीत. महाराष्ट्रातून इस्राईलला गेलेल्या अधिकाऱ्यांचा दौरा पुर्वनियोजित होता. तेथील शेती आणि माध्यमे या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी ते गेले होते. निवडणूक निकालानंतर माहिती व जनसंपर्क खात्यातील अधिकारी गेले होते. त्यामुळं पाळत ठेवल्याचा आरोप चुकीचा आहे, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना फडणवीस म्हणाले, देशात मोदींनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून ते सर्वसमावेशक केलं आहे. यामध्ये ओबीसी, एससी, एसटी यांतील अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे. यापार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन बंद पाडण्याच्यादृष्टीने विचारपूर्वक रणनीती तयार करून कपोलकल्पित बातम्या पेरून अधिवेशनाचे कामकाज विस्कळीत केलं जात आहे.
पेगॅसिसच्या बातम्यांमध्ये कुठलाही आधार नाही. केंद्र सरकारची कुठलीही एजन्सी अशाप्रकारे बेकायदेशीर हॅकिंग करत नसल्याचे सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. एनएसओ ही पिगॅसिस तयार करणारी कंपनीनेही अशाप्रकारची यादी आधारहीन असल्याचे सांगितले आहे. तसेच त्यांनी संबंधित मीडिया हाऊसला नोटीसही जारी केली आहे. भारतात टेलिग्राफ अॅक्टच्या आधारे विशिष्ट पध्दत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
यापूर्वी झालेल्या फोन टॅपिंगची माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, 19 जानेवारी 2006 रोजी सपा नेते अमरसिंग यांनी फोन टॅपिंगचा आरोप केला होता. त्यावर तत्कालीन मनमोहन सिंग यांनी खासगी संस्थेने फोन टॅप केल्याचे सांगितले होते. या प्रकरणात एकाला अटकही करण्यात आली होती. 17 ऑक्टोबर 2009 रोजी बंगालच्या कम्युनिस्ट सरकार ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केले होते. 26 एप्रिल 2010 रोजी फोन टॅपिंगच्या विषयावर संसदेत मोठा गोंधळ झाला होता. त्यावर मनमोहन सिंग यांनी जेपीसी करण्याची गरज नाही. हे टॅपिंग झाले ते कायदेशीर असल्याचे सांगितले होते.
14 डिसेंबर 2010 रोजी मनमोहन सिंग यांनी देशातील उद्योजकांच्या फोन टॅपिंगबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. मनी लाँर्डिंगसह इतर कारणांसाठी टॅपिंग होत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. पण टॅपिंगची माहिती बाहेर येणार नाही, याची काळजी आम्ही घेऊ, असेही मनमोहन सिंग यांनी सांगितले होते. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनीही आरोप केला होता. 22 मे 2011 रोजी सीबीडीटीला फोन टॅपिंगचे अधिकार दिले. ते पुढेही कायम राहतील, असे म्हटले आहे. वेगवेगळ्या वेळी तेव्हाच्या सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. राजस्थानमधील काँग्रेसच्या सरकारनेही 18 आमदारांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
पिगॅसिसमध्ये 45 देशांचा समावेश असताना केवळ भारतातच याची चर्चा होत आहे. भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्याचा हा कट आहे. जेव्हा भारत पुढे जातो त्यावेळी काही लोक असा कट करतात. काही मीडियाला चायनीज फंडिंग मिळाले असून तेच असा अजेंडा चालवत असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी यावेळी केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.