मुंबई : अधिवेशनादरम्यान विधानसभेचे (Maharashtra Assembly) सभागृह आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्या (BJP) बारा आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. त्यावरून भाजपने ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केरळ विधानसभेतील गोंधळानंतर केलेल्या कारवाईचा दाखला देत ही कारवाई योग्यच असल्याचे सांगितले. कालच सर्वोच्च न्यायालयानेही केरळ विधानसभेतील गोंधळावरून तीव्र शब्दांत नाराजीही व्यक्त केली आहे. (Criminal cases against six MLAs for causing ruckus and vandalism in Kerala Assembly)
विधानसभेत सोमवारी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेचे रुपांतर गोंधळात झाले. त्यानंतर सभागृहासह विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात आपल्याला शिवीगाळ झाल्याचा दावा भास्कर जाधव यांनी केला. दालनात मोठा गदारोळ झाला. सभागृहातही अध्यक्षांच्या आसनासमोरचा माईक ओढण्यात आला. त्यानंतर भाजपच्या बारा आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. आता हे आमदार कारवाईविरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पण कालच सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील घटनेबाबत नोंदवले निरीक्षण महत्वाचे ठरणार आहे.
काय घडलं होतं केरळमध्ये?
केरळमध्ये 2015 मध्ये विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना विरोधी पक्ष असलेल्या सीपीआय (एम) काही आमदारांनी गोंधळ घातला होता. यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री के. एम. मणी अर्थसंकल्प सादर करत होते. त्याला विरोध करताना या आमदारांनी यादरम्यान काही आमदारांचे माईक तोडण्यात आले होते. एकमेकांवर हल्लाही करण्यात आला होता. यामध्ये नऊ जण जखमी झाले होते. अध्यक्षांच्या दालनातही मोडतोड करण्यात आली होती. त्यानंतर सहा गोंधळी आमदारांना अधिवेशनाचे कामकाज संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी केरळ सरकारने सुरूवातीला स्थानिक न्यायालयात अर्ज केला होता. पण तो फेटाळल्याने सरकार उच्च न्यायालयात गेले. तिथेही दिलासा न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. यावर सोमवारी सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं
केरळ सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. यावर पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे. पण त्याआधी न्यायालयाने राज्य सरकारसह लोकप्रतिनिधींनाही चांगलंच खडसावलं.
'या आमदारांविरोधात खटला चालायला हवा. तुम्ही सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केले आहे. तुम्ही जनतेला काय संदेश देऊ इच्छिता? कायदे करणाऱ्यांची ही वागणूक योग्य नाही. मागील काही दिवसांत संसद आणि विधीमंडळात अशा घटना वाढत चालल्या आहेत. अशा वागणुकीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ही वागणूक स्वीकारार्ह नाही. लोकशाहीच्या तत्वांचा मान राखायला हवा. सभागृहात माईकची मोडतोड, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान अशा वागणुकीकडे आम्ही दुर्लक्ष करणार नाही. ते आमदार असून लोकांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत,' असं न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम. आर. शहा म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.