खासदार मोहन डेलकरांनी मोदी-शहांकडे वारंवार केली होती मदतीची याचना!

मुंबई : दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी मदतीसाठी देशातील सर्व संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींचा दरवाजा ठोठावला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना वारंवार पत्र लिहून त्यांनी मदतीची याचना केली होती. डेलकर यांना मोदी व शहा तातडीने मदत करू शकले असते; परंतु त्यांनी केलेले दुर्लक्ष जाणीवपूर्वक होते का, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. 

सावंत म्हणाले की, दादरा-नगर हवेलीचे सात वेळा निवडून आलेले खासदार मोहन डेलकर यांना भाजप नेते आणि केंद्रीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या छळामुळे आत्महत्या करावी लागली. ही भारतीय लोकशाहीसाठी शोकांतिका आहे. लोकसभेच्या हक्कभंग समितीमध्ये डेलकर यांनी गाऱ्हाणे मांडताना आत्महत्येचे सूतोवाच केले होते का, याबाबत लोकसभेच्या हक्कभंग समितीच्या अध्यक्षांनी तातडीने खुलासा करावा.

भाजप नेते आणि दादरा-नगर हवेलीच्या केंद्रीय अधिकाऱ्यांकडून छळ होत असून, सातत्याने अपमानित केले जात आहे, असे डेलकर यांनी पत्रात म्हटले होते. संबंध नसलेले गुन्हे व आरोपपत्रही दाखल झालेली प्रकरणे पुन्हा उघड केली जात आहेत. कुटुंबाला तुरुंगात टाकू, अशा धमक्‍या देण्यात येत आहेत, अशा तक्रारी व मदतीची याचना करणारी पत्रे डेलकर यांनी पंतप्रधान मोदींना 18 डिसेंबर 2020 आणि 31 जानेवारी 2021 रोजी पाठवली होती. तसेच, त्यांनी मोदींकडे भेटीची वेळ मागितली होती, असे सावंत यांनी सांगितले. 

अशीच पत्रे डेलकरांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनाही 18 डिसेंबर 2020 रोजी व 12 जानेवारी 2021 रोजी पाठवली होती. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाही त्यांनी 18 डिसेंबर 2020, 12 जानेवारी 2021 व 19 जानेवारी 2021 रोजी पत्रे पाठवली होती. 13 जानेवारी 2021 रोजी संसदेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष भूपेंद्र यादव यांनाही पत्र पाठवले होते, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.  

केंद्र सरकारला खासदाराचे संरक्षण करता येईना 

डेलकर यांनी पाठवलेली पत्रे व त्यातील आशय पाहता संसदेतील एक सहकारी अत्यंत दबावाखाली आहे, याची जाणीव मोदी, शहा आदींना नक्कीच होती. तरीही ते एका खासदाराला वाचवण्यासाठी का पुढे आले नाहीत? याचे उत्तर भाजपने दिले पाहिजे. केंद्र सरकार एका खासदाराचे संरक्षण करू शकत नसेल, तर त्यापेक्षा अधिक नाकर्तेपणा कोणताच असू शकत नाही, असेही सावंत म्हणाले.

लोकसभेच्या हक्कभंग समितीने स्पष्टीकऱण द्यावे 

लोकसभेच्या हक्कभंग समितीसमोर मोहन डेलकर यांच्या तक्रारीची 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती. मोहन डेलकर यांनी सदस्यांना मानसिक आघाताची जाणीव करून दिली होती. त्यांच्यासमोर खासदारकीचा राजीनामा देणे किंवा आत्महत्या करणे हे दोनच पर्याय असल्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले होते, अशी माहिती समजत आहे. याच्या सत्यतेबाबत लोकसभा हक्कभंग समितीने तत्काळ स्पष्टीकरण द्यावे, असेही सावंत म्हणाले. 

आघाडी सरकार नक्कीच शिक्षा करेल 

गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पांड्या यांच्या हत्येस जबाबदार असलेल्यांचा शोध अजून घेताल आलेला नाही; परंतु, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असलेल्यांना नक्कीच शिक्षा करेल, असा विश्‍वासही सावंत यांनी व्यक्त केला.