मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांवर काँग्रेसशासित राज्ये मारणार 'मास्टर स्ट्रोक'

नवी दिल्ली : नव्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. कृषी कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. काँग्रेसने आता देशभरात पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांना या प्रकरणी वेगळे पाऊल उचलण्यास सांगितले आहे. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणीच होऊ नये, यासाठी 'मास्टर स्ट्रोक' मारण्याची रणनीती काँग्रेसने आखली आहे. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू  कायदा 2020  ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली होती. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे. या विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.  

पंजाब, हरियाना, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. कृषी कायद्यांवरुन विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. पंजाब आणि हरियानामध्ये हे आंदोलन पेटले आहे. पंजाबमध्ये काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी लोहमार्गांवरच ठिय्या धरला असून, रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. 

देशभरात कृषी कायद्यांना विरोध होत असताना मोदी सरकार त्यांच्या अंमलबजावणीवर ठाम आहे. आता काँग्रेसने या प्रकरणी नवी रणनीती आखली आहे. या विषयी बोलताना काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी.वेणूगोपाल म्हणाले की, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसशासित राज्यांना कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी सर्व शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. राज्यघटनेच्या कलम 254 (2) अंतर्गत राज्यांना कायदे करण्याची परवानगी असते. केंद्र सरकारचे शेतकरीविरोधी कृषी कायदे निष्प्रभ ठरवण्यासाठी राज्यांनी कायदा करावा. यामुळे या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी राज्यांना करावी लागणार नाही. 

काँग्रेसशासित राज्यांनी हे पाऊल उचलल्यास त्यांच्या पाठोपाठ कृषी कायद्यांना विरोध करणारी बिगरभाजप राज्येही याचे अनुकरण करतील, अशी शक्यता आहे. तेलंगणमध्ये मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, केरळमध्ये पिनारायी विजयन आणि ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक असे पाऊल आगामी काळात उचलू शकतात. महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारकड़ून हाच मार्ग अनुसरला जाण्याची शक्यता आहे.

Edited by Sanjay Jadhav