मोदी सरकारकडून राजीव सातव यांना वाढदिवशीच अशीही 'भेट'

नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांवरुन नरेंद्र मोदी सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. उपसभापती हरिवंशसिंह यांच्या विरोधात विरोधकांना दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव सभापती वेंकय्या नायडू यांनी आज फेटाळला. मात्र, विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित केले आहे. निलंबित सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील खासदार राजीव सातव यांचा समावेश आहे. सातव यांचा नेमका आज वाढदिवस असून, त्यांना सरकारकडून निलंबनाची 'भेट' मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. काल (ता.20) त्यावर राज्यसभेची मोहोर उमटली. या वेळी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातला. सभापतींसमोरील हौद्यात जाऊन सदस्यांनी विधेयकाविरोधात घोषणा दिल्या. अखेर या गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करुन घेण्यात सरकारला यश आले. 

या विधेयकांना मंजुरी मिळाली असली तरी त्यावरुन उठलेला गदारोळ कायम आहे. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंशसिंह यांनी कामकाजात पक्षपातीपणा केला, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. उपसभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांनी दाखल केला होता. मात्र, राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. याचवेळी गोंधळ घातल्याप्रकरणी विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांना नायडू यांनी एका आठवड्यासाठी निलंबित केले आहे. यात काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा, सय्यद नासीर हुसेन, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, आपचे संजय सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे के.के.रंगेश, एलामारम करीम यांच्या समावेश आहे. या सदस्यांनी आता संसदेच्या आवाराच धरणे धरले आहे. 

राज्यसभेतून निलंबित केलेले राजीव सातव, डेरेक ओब्रायन व संजय सिंह यांच्यासह विरोधी पक्षीय खासदारांनी कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित होताच संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ बेमुदत धरणे धरले आहे. या वेळी बोलताना सातव म्हणाले की, अशी कितीही निलंबने झाली तरी अन्नदात्या बळीराजाच्या हक्कांसाठी लढण्यास आम्ही सर्वजण सदैव सज्ज राहू. 

या धरणे आंदोलनात प्रारंभी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह यूपीएचे घटक पक्ष व अकाली दलही दिसले नाही. याबाबत ओब्रायन व सातव यांना विचारले असता ते म्हणाले की, ते आमच्याबरोबरच भक्कमपणे आहेत. मात्र निलंबितांमध्ये त्या पक्षांचे खासदार नसल्याने आता ते दिसत नाहीत. तेही या आंदोलनात सहभागी होतील. 

आता या विधेयकांवरुन सुरू झालेला वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. मतदान न होताच ही विधेयके मंजूर करण्यात आली, असा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. या प्रकरणी बोलताना काँग्रेसचे खासदार शक्तिसिंह गोहिल म्हणाले की, राज्यसभेत मतदान न घेताच कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणी 12 पक्षांनी राष्ट्रपतींना भेटीची वेळ मागितली आहे. याचबरोबर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना संमती देऊ नये, अशी विनंती आम्ही केली आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav