सेंट्रल व्हिस्टाच्या खर्चात काय होऊ शकते? प्रियांका गांधींनी मांडले गणित - congress leader priyanka gandhi slams central government over central vista project | Politics Marathi News - Sarkarnama

सेंट्रल व्हिस्टाच्या खर्चात काय होऊ शकते? प्रियांका गांधींनी मांडले गणित

वृत्तसंस्था
सोमवार, 10 मे 2021

देशात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. असे असताना केंद्र सरकारकडून अवाढव्य अशा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे. 

नवी दिल्ली : देशात कोरोना (covid19) संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. यामुळे सरकारने कोरोना लसीकरणावर (vaccnation) भर दिला आहे. असे असले तर देशात मोठ्या प्रमाणात लस टंचाई आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत. कोरोना महामारीतही मोदी सरकारने पंतप्रधानांचे नवीन निवासस्थान आणि सेंट्रल व्हिस्टा (Central Vista) प्रकल्पाचे काम सुरूच ठेवले आहे. या खर्चात काय होऊ शकते याचे गणित काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी सरकारला मांडून दाखवलं आहे. 

पंतप्रधानांचे नवीन निवासस्थान आणि नवीन संसद या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम दिल्लीत लॉकडाउन असूनही अत्यावश्यक बाब म्हणून सुरू आहे. या अवाढव्य प्रकल्पाचा खर्च 20 हजार कोटी रुपये आहे. सुरवातीपासूनच विरोधकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने रेटून नेला आहे. आता कोरोना महामारीत सरकार या प्रकल्पासाठी खर्च करीत असल्याने टीकेची झोड उठली आहे. 

काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी या प्रकल्पाचा खर्च आणि त्यातून काय होऊ शकते याचे गणितच मांडले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधानांचे नवीन निवासस्थान आणि सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा खर्च 20 हजार कोटी रुपये आहे. यातून तब्बल 62 कोटी कोरोना लशीचे डोस येऊ शकतात. या पैशात 22 कोटी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन येऊ शकतात. या प्रकल्पाच्या खर्चाचून 10 लिटरचे तब्बल 3 कोटी ऑक्सिजन सिलिंडर खरेदी करता येतील. या खर्चातून देशात 12 हजार खाटांची 12 'एम्स' सुरू करता येतील. 

केंद्र सरकार कोरोना महामारीची हाताळणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीतही काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही मोदी सरकारला धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या की, अनेक तज्ञांनी सरकारला सल्ला दिला आहे. परंतु, सरकार तज्ञांचा सल्ला ऐकत नाही. सरकारने सर्वांचे मोफत लसीकरण करायला हवे. परंतु, मोदी सरकारचा प्राधान्यक्रम ठरलेला आहे. जनमताच्या विरोधात जाऊन भव्यदिव्य प्रकल्प उभारण्यातच सरकारला स्वारस्य आहे. 

हेही वाचा : कोरोना लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर पॉझिटिव्ह आल्यास काय कराल? 

सध्या देशात कोरोना लसीकरणाचा चौथा टप्पा सुरू आहे. या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस दिली जात आहे. लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 1एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना ही लस दिली जात आहे. जगातील सर्वात मोठ्या कोरोना लसीकरणास भारतात 16 जानेवारीला सुरवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले होते. सरकारने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, कोरोनाच्या आघाडीवर लढणारे पोलीस, नागरी सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश होता. लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही लस 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आली. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासह इतर आजार असलेल्या 45 वर्षांवरील रुग्णांनाही लस दिली गेली. 

देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत आहे. आता केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी दिली आहे. स्पुटनिकचे उत्पादन डॉ.रेड्डीज ही कंपनी करीत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे.  

Edited by Sanjay Jadhav
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख