कंगना राणावत प्रकरणात मुख्यमंत्री ठाकरेंनी थेट भूमिका घेणे टाळले

अभिनेत्री कंगना राणावतच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. या मुंबई महापालिकेसह शिवसेनेला धक्का मानला जात आहे.
chief minister uddhav thackeray says dont want to talk about kangana ranaut
chief minister uddhav thackeray says dont want to talk about kangana ranaut

मुंबई : अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या बंगल्यावर मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे पालिकेबरोबरच हा शिवसेनेलाही मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, कंगना राणावत प्रकरणावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र, थेट भूमिका घेणे टाळले आहे.  

कंगनाच्या बंगल्यावरील कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना महापालिकेच्या कृतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही कारवाई गैरहेतूने केल्याचा शेरा न्यायालयाने मारला आहे. या कारवाईबद्दल कंगनाला नुकसानभरपाई मिळेल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कंगनाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. हा मुंबईकरांचा अपमान असून, काही लोक यात राजकारण करीत आहेत, असे  मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका न घेता या विषय टाळला. त्यांचा कल अनुल्लेखाने मारण्याकडे होता. ते म्हणाले होते की, कृपया हा विषय आपण सोडून देऊ, या विषयावर मी बोलू इच्छित नाही. अशा विषयांवर बोलण्यास माझ्याकडे वेळ नाही. 

कंगनाने मुंबईबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करुन वाद ओढवून घेतला होता. यामुळे कंगना आणि शिवसेना यांच्यात रोज जोरदार सामना रंगला होता. यात कंगनाच्या बाजूने भाजप नेते मैदानात उतरले होते. तिने थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. तिने राज्यपालांसमोर गाऱ्हाणे मांडून, न्याय देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर कंगना मुंबई सोडून हिमाचल प्रदेशला तिच्या घरी परतली होती. तेथूनही तिने ट्विटरवर वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका कायम ठेवली होती. 

अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या वांद्र्यातील पाली हिल येथील बंगल्यातील बेकायदा बांधकामाबाबत मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावून बंगला सील केला होता. यातील बांधकामाबाबत कागदपत्रे सादर करण्यास महापालिकेने कंगनाला दिलेली २४ तासांची मुदत ९ सप्टेंबरला संपल्यानंतर महापालिकेच्या पथकाने कंगनाच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकले होते. 

हा बंगला निवासी असल्याने त्यात कार्यालय सुरू करण्यासाठी रीतसर परवानगी घेणे गरजेचे होते. पालिका अधिनियम 354 (अ) अंतर्गत कोणत्याही निवासी जागेचा व्यावसायिक वापर करता येत नाही, असेही या नोटिशीत नमूद केले होते. या बंगल्यामध्ये चटई क्षेत्र नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. काही ठिकाणी वाढीव बांधकामही करण्यात आले; तर पूर्वीची दोन बांधकामे जोडण्यात आली आहेत. तसेच अंतर्गत बदलही करण्यात आले आहेत. यात स्वच्छतागृह तोडून त्या जागी कार्यालय बांधण्यात आले आहे. तसेच परवानगी न घेता नवे स्वच्छतागृह बांधण्यात आले आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसते, असे महापालिकेने म्हटले होते. 

Edited By Sanjay Jadhav
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com