chief minister uddhav thackeray called all party meet to discuss maratha resrevation | Sarkarnama

मराठा आरक्षणासाठी उद्धव ठाकरेंसमोर आहेत हे तीन पर्याय...

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 16 सप्टेंबर 2020

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. 

मुंबई : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने निर्माण झाल्याने परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार विनायक मेटे उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबतच्या कायदेशीर प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत तीन महत्वाचे पर्याय समोर आले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी एकजुटीने आणि विरोधी पक्षासह, विविध संस्था, संघटना तसेच विधिज्ज्ञ अशा घटकांशी समन्वय साधून प्रयत्न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करणे, अध्यादेश काढणे आणि घटनापीठाकडे दाद मागणे हे तीन प्रमुख पर्याय समोर आले आहेत. राज्य सरकार कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन यातील अंतिम पर्याय निश्चित करणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितले आहे की आम्ही सरकारसोबत आहोत. त्यांच्या सूचना एकत्र करू. मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही एक आहोत. एक मार्ग ठरवण्याच्या जवळ आलो आहोत. आधी सर्व कायदेशीर सल्ला घेणार आहोत. परवा याबाबत निर्णय घेऊ. कुठल्या पर्याय याबाबत आम्ही आताच बोलणार नाही. सरकार ऐकत नाही तेव्हा आंदोलन केले जाते. आता तशी परिस्थिती नाही.  

या वेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारला आमचा पाठिंबा आहे. सरकारने आता पुनर्विचार याचिका, अध्यादेश काढणे आणि घटनापीठाकडे दाद मागावी, हे पर्याय आता सरकारसमोर आहेत. यातील तिसरा पर्याय चांगला आहे. सरकारने तरुणांना आश्वस्त करावे. याचबरोबर फीबाबत तरतूद करुन सारथीबाबत निर्णय घ्यावा. सरकारने आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला मदत करावी. माझी आंदोलकांना विनंती आहे की, आंदोलन हिंसक करू नये, महाराष्ट्र शांत कसा राहील याच भान ठेवा. आम्हाला याची खंत आहे की, आवश्यकता होती तेव्हा बोलावलं नाही, पण आताही आम्ही मदत करणार आहोत. यात केंद्राकडे काही विषय असेल तर मदत करू. केंद्र सरकारचा या निर्णयात कुठलाही सहभाग नाही. 

विनायक मेटे म्हणाले की, मी सरकारला 11 मुद्दे सुचवले आहेत. सरकारने घटनापीठाकडे जावे. मराठा आरक्षण जो  निकाल आलाय धक्कादायक आहेच , पण आता घटनापीठाडे जायला हवे. महाराष्ट्रात सध्या पोलिसांकडून दडपशाही सुरू आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख