सरन्यायाधीश बोबडेंचा सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटचा दिवस अन् हरीश साळवेंनी घेतलेली माघार

नवी दिल्ली : देशात कोरोना संकटाच्या काळात ऑक्सिजन, अत्यावश्यक औषधांची टंचाई निर्माण झाली असून, लसीकरणाबाबतही गोंधळाचे वातावरण आहे. याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विधिज्ञ हरीश साळवे यांची अमॅकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नियुक्ती कालच (ता.22) केली होती. मात्र, इतर ज्येष्ठ वकिलांनी शेरेबाजी केल्याने साळवे हे या जबाबदारीतून मुक्त झाले आहेत. यामुळे सरन्यायाधीशांनी आज खंत व्यक्त केली.   

अमॅकस क्युरीच्या जबाबदारीतून मोकळे करावी, अशी विनंती साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. साळवे म्हणाले की, हे अतिशय संवेदनशील प्रकरण आहे. मी सरन्यायाधीशांना मी शाळा अथवा कॉलेजच्या दिवसांपासून ओळखतो याची छाया या प्रकरणाच्या सुनावणीवर पडावी, अशी माझी इच्छा नाही.  

यावर बोलताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांनी साळवे यांनी विनंती केली. अशा प्रकारच्या दबावाला साळवे यांनी बळी पडू नये, असे आवाहनही मेहतांनी केले. परंतु, साळवे ठाम राहिल्याने न्यायालयाने अखेर त्यांची विनंती मान्य केली. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे  म्हणाले की, साळवे यांना अमॅकस क्युरी म्हणून नेमल्यानंतर अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केलेली मते पाहून मला दु:ख झाले. हा माझा एकट्याचा नव्हे तर खंडपीठातील सर्व न्यायाधीशांना घेतलेला निर्णय होता. 

सरन्यायाधीश बोबडे हे निवृत्त होत असून, त्यांचा आज शेवटचा दिवस होता. काही ज्येष्ठ वकील न्यायालयाने दिलेला निकाल न वाचताच शेरेबाजी करतात, अशी खंत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. देशातील कोरोना संकटाशी निगडित प्रकरणांची सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयांना मनाई केलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांसोबत या खंडपीठात न्यायाधीश एल.एन.राव आणि एस.आर.भट यांचा समावेश होता. या प्रकरणी केंद्र सरकारला म्हणणे मांडण्यास आणखी कालावधी देत खंडपीठाने ही सुनावणी 27 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 

देशातील सहा उच्च न्यायालयांमध्ये ऑक्सिजन, खाटा, रेमडेसिव्हिरची टंचाईशी निगडित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यामुळे अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढाकार घेतला होता. सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले होते की,ऑक्सिजनचा पुरवठा, अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि प्रकार या चार मुद्द्यांवर आम्ही राज्यांमध्ये लॉकडाउन लावण्याचा अधिकार आमच्याकडे कायम ठेवला आहे. दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. याची सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून दखल घेईल. सध्या जे घडत आहे ते गोंधळाचे असून, स्त्रोत दुसरीकडे वळवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. 

आम्हाला या प्रकरणी केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय आराखडा काय आहे याची माहिती हवी आहे, असे सरन्यायाधीशांनी सांगून सुनावणी आजपर्यंत तहकूब केली होती. न्यायालयाची या प्रकरणात मदत करण्यासाठी हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 27 एप्रिलला होणार आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav