सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही निलंबन रद्द होणार नाही; भुजबळांनी सांगितलं कारण

अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना आईबहिणीवरून शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपच्या बारा सदस्यांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही निलंबन रद्द होणार नाही; भुजबळांनी सांगितलं कारण
chhagan bhujbal says supreme court will not rule against assembly

मुंबई : विधिमंडळात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांना आईबहिणीवरून शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपच्या (BJP) बारा सदस्यांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. यावर अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी या कारवाईचे समर्थन केले असून, सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही भाजपला फायदा होणार नाही, असा टोला लगावला आहे. 

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांत काल (ता.5) जोरदार चकमक झाली. काही सदस्यांनी डायसवरून माईक हिसकविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सभागृह तहकूब झाले. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या केबिनमध्ये बैठक झाली. तेथे जाधव यांना शिवीगाळ झाली. या प्रकरणी भाजपचे आमदार गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, राम सातपुते, जयकुमार रावळ, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बांगडिया, पराग आळवणी, हरिष पिंपळे, योगेश सागर यांना एक वर्षासाठी निलंबित कऱण्यात आले. तसेच त्यांना मुंबई आणि नागपूरच्या विधानभवनाच्या आवारात येण्यास मनाई घातली. 

याविषयी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, कालचा प्रकार झाला, त्यात मी ठराव मांडला. देवेंद्र फडणवीसांनी आधी बोलायचं ठरवले. त्यांना तालिका अध्यक्षांनी परवानगी दिली होती. मी त्यांच्यासमोर न्यायालयाचा निर्णय आणि पत्र ठेवत मुद्दा मांडला. आपल्याकडे कोरोना महामारीमुळे माहिती गोळा करायला अडचणी आहेत म्हणून केंद्र सरकारकडे मागतोय डेटा मागतोय. पण तरीही फडणवीस उभे राहिले. त्यानंतर अचानक गोंधळ सुरू झाला आणि अध्यक्षांसमोरील जाऊन भाजप सदस्यांनी आक्षेपार्ह प्रकार केले. 

तालिका अध्यक्षांच्या दालनात जे झाले ते त्यांनी बाहेर येऊन सांगितले आहे. भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केले आहे. त्यांना या विरोधात न्यायालयात जायचे असेल तर जाऊ दे. सर्वोच्च न्यायालयानेच सभागृहात होणारे बेशिस्त वर्तन धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर कारवाईबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशही दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणत असताना हा प्रकार घडला आहे. त्यांना न्यायालयाकडून काहीही फायदा होणार नाही. सभागृह सर्वभौम असत. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा प्रयत्न योग्य ठरेल असे वाटत नाही. 

निलंबनाविरोधात भाजपने निदर्शने सुरू केली असून, याबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, त्यांनी निदर्शन करू दे आणि जनतेला सांगू दे की काय केले. सभागृह अध्यक्षांचे काम हे निर्णय घेण्याचे आहे. तालिका अध्यक्षांच्या दालनात हा प्रकार घडला. सभागृहाच्या मागेच त्यांचे दालन आहे. तिथे प्रकार झाला तो काही वेगळा भाग नाही. राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांचा भाग वेगळा आणि 12 आमदारांच्या निलंबचा भाग वेगळा आहे. भाजपनेच आयते कोलित हाती दिले आहे. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in