केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण अन्यायी अन् अतार्किक; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश - central government vaccination policy is irrational says supreme court | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक
कोल्हापूर : खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलनास सुरवात

केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण अन्यायी अन् अतार्किक; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था
बुधवार, 2 जून 2021

देशात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. यामुळे सरकारने कोरोना लसीकरणावर भर दिला असली तरी लसीकरण धोरण अडचणीत आले आहे.  

नवी दिल्ली : देशात कोरोना (Covid-19) संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. यामुळे सरकारने कोरोना लसीकरणावर (Covid Vaccination) भर दिला आहे. असे असले तरी देशात कोरोना लशीची टंचाई निर्माण झाली आहे. लसीकरण धोरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला धारेवर धरत खडे बोल सुनावले. 

कोरोना महामारीत सर्वांचेच लसीकरण होणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणाचे वाभाडे काढले. 45 वर्षांवरील व्यक्तींना मोफत लस देणे आणि त्याखालील वयोगटातील व्यक्तींना सशुल्क लस देण्याचे धोरण प्रथमदर्शनी अन्यायी आणि अतार्किक आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. 

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, 18 ते 44 वयोगटातील व्यक्तींना कोरोना संसर्ग होत आहे. त्यांना संसर्गामुळे मोठ्या प्रमाणात त्रास होत असून, दीर्घकाळ रुग्णालयात राहावे लागत आहे. याचबरोबर अनेक रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यूही होत आहे. कोरोना महामारीच्या बदलत्या स्वरुपामुळे 18 ते 44 वयोगटातील व्यक्तींना लस मिळणे आवश्यक आहे. शास्त्रीय आधारावरच विविध वयोगटांचे प्रधान्य सरकारने ठरवायला हवे. 

हेही वाचा : कोरोनाबाधित शशी थरुर रुग्णालयातून म्हणाले, माझ्यासारखे तुमचे हाल होऊ नयेत!

सरकारने 18 ते 44 वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणास प्राधान्य द्यायला हवे. केंद्र सरकारने पहिल्या दोन टप्प्यांत मोफत लस दिली पण नंतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश व खासगी रुग्णालयांना 18 ते 44 वयोगटातील व्यक्तींना सशुल्क लस देण्याचे निर्देश दिले. हे धोरण अन्यायी आणि अतार्किक आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.   

देशात लसीकरण केंद्रे बंद 
सध्या देशात कोरोना लसीकरणाचा चौथा टप्पा सुरू आहे. या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस दिली जात आहे. लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 1एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना ही लस दिली जात आहे. जगातील सर्वात मोठ्या कोरोना लसीकरणास भारतात 16 जानेवारीला सुरवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले होते. परंतु, आता लस नसल्याने अनेक लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत. 

सरकारने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, कोरोनाच्या आघाडीवर लढणारे पोलीस, नागरी सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश होता. लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही लस 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आली. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासह इतर आजार असलेल्या 45 वर्षांवरील व्यक्तींनाही लस दिली गेली. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख